केहीअघि दुईखाले समाचार छापिए- पहिलो, राप्रपा नेपालले हिन्दुवादी पार्टीका रूपमा काम गर्ने र 'हिन्दुत्व' लाई आफ्नो मुख्य मुद्दा बनाउने । दोस्रो, माओवादीद्वारा 'सांस्कृतिक राजा' का अवधारणालाई समर्थन ।
उक्त पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले उक्तदुवै जानकारीदिएका थिए । थापा केही दिनपहिले विश्व हिन्दु सम्मेलनको कार्यक्रममा भाग लिन भारतमा गएका थिए । त्यहाँबाट फर्केपछि उनले उनको संगठनले हिन्दु पार्टीको रूपमा काम गर्ने तथा हिन्दुत्वलाई आफ्नो मुख्य मुद्दा बनाउने घोषणा गरे । त्यसक्रममा उनीहरूले देशव्यापी रथयात्राको आयोजना गर्ने बताएका थिए । उनीहरूले हिन्दु धर्मलाई मुख्य मुद्दा बनाएर काम गर्ने निर्णयका पछाडि भारतीय जनता पार्टीको असरले काम गरेको कुरा प्रस्ट छ । भाजपाले अयोध्याको राम मन्दिर र हिन्दु धर्मलाई आधार बनाएर काम गर्ने गरेको छ र त्यस सिलसिलामा उनीहरूले कैयौंपल्ट रथयात्राको आयोजना पनि गरेको छ । अब राप्रपाले त्यही बाटो अनुसरण गर्न प्रयत्न गर्नेछ । पूर्वर्राजा ज्ञानेन्द्रले धर्मको नाममा देशका विभिन्न भागहरूमा यात्रा गरेर फर्केका छन् । राप्रपाका हिन्दु धर्मसम्बन्धी नीति र कार्यक्रम तथा पूर्वराजाका धार्मिक गतिविधि राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने कुरामा केन्दि्रत छन् । तर राप्रपा र पूर्वराजाको हिन्दु राज्यको नारा तथा राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको रणनीतिसित प्रचारमा आएझैं माओवादीको सांस्कृतिक राजाको अवधारणासित कुन प्रकारको सम्बन्ध छ ? कमल थापाको माओवादी नेताहरूसित लगातार सम्पर्क हुने गरेको र उनीहरू पनि सांस्कृतिक राजा मान्न स्वीकार गरेको दाबी कति सत्य नजिक छ र यो उनले अहिले किन बाहिर ल्याए ? त्यति प्रस्ट नभए पनि माओवादीको राजासितको साँठगाँठको पृष्ठभूमि, उनीहरूका अहिलेका नीति/गतिविधि नियाल्दा थापा सत्यको नजिक देखिन्छन् ।
आज माओवादीको सबैभन्दा निकट र मधुर सम्बन्ध राजावादीसित छ । राजावादीले माओवादीलाई आफ्नो सबैभन्दा नजिकको 'मित्र शक्ति' मान्छन् । संगठनात्मक रूपमा उनीहरू सबैभन्दा बढी माओवादी संगठनमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । राजावादी पत्रपत्रिकाले सबैभन्दा बढी माओवादी वा तिनका राजनीतिक क्रियाकलापलाई समर्थन गरिरहेका हुन्छन् । प्रचण्डले समेत राजाका नजिकका 'सच्चा राष्ट्रवादी'सित आफ्नो मेलमिलापको नीति सार्वजनिक रूपमै घोषणा गरेका छन् । माओवादीमा राजतन्त्रको अन्त र गणतन्त्रको स्थापनामा उनीहरूको मुख्य भूमिका रहेको बताउँछन् । तैपनि राजावादीले माओवादीलाई समर्थन गर्नुलाई स्वाभाविक भन्न सकिन्छ ।
माओवादीले आफ्नो कथित जनयुद्धको कालमा मुख्य हमला बहुदलीय व्यवस्थाधर शक्तिमाथि केन्दि्रत गरेका थिए र उनीहरूका कार्यकर्ताको ठूलो संख्यामा अपहरण, हत्या वा सर्वस्व गरेका थिए । तर राजावादीहरूमाथि एकाध अपवादलाई छाडेर उनीहरूले कुनै खास हमला गरेका थिएनन् । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसित छद्म कार्यगत एकता भएको उनीहरूले नै स्वीकार गरेका छन् । त्यो कार्यगत एकता बहुदलीय व्यवस्थाका विरुद्ध लक्षित थियो । तत्कालीन राजा वा राजावादीले बहुदलीय व्यवस्थालाई समाप्त गर्न माओवादीलाई उपयोग गरेका थिए । माओवादीको राजापरस्त लाइन अन्य कैयौं रूपमा देखापर्ने गरेको थियो । कतिपय स्थानमा माओवादीले गरेका आक्रमणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वारा सेना परिचालन गर्न अनुमति नदिएर राजा वीरेन्द्रले उनीहरूलाई मद्दत पुर्याएका थिए । पछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले होलरीमा माओवादीलाई घेराबन्दीमा हालेको सेनालाई फिर्ता बोलाएर उनीहरूको सेवा गरेका थिए ।
तत्कालीन राजाहरूले माओवादी कार्ड प्रयोग गरेर बहुदलीय व्यवस्थालाई समाप्त गर्ने षड्यन्त्र गरेका थिए । पछि कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला राजावादीको त्यही माओवादी कार्डलाई प्रतिगमनका विरुद्ध र बहुदलीय व्यवस्थाका पक्षको संघर्षमा प्रयोग गरेका थिए । कोइरालाको त्यस प्रकारको नीति र त्यसको सफलताले ०६२/६३ को आन्दोलनको सफलता तथा अन्तमा राजतन्त्रको अन्तमा महत्त्वपूर्ण योगदान दियो । माओवादीले राजतन्त्रको अन्तमा उनीहरूको भूमिकाले मुख्य काम गरेको बताए पनि स्वयं राजावादीले माओवादीका कारणले होइन, कोइरालाका कारणले नै राजतन्त्रको अन्त भएको ठान्छन् । त्यही कारणले राजावादीले माओवादीप्रति मित्रवत् व्यवहार गरिरहेको पाइन्छ ।
माओवादीको राजापरस्त लाइनको पृष्ठभूमि रहे पनि ०६२-६३ को आन्दोलनमा उनीहरू राजतन्त्रको अन्तको आन्दोलनमा सामेल भए । त्यसकारण अहिले उनीहरूले राजापरस्त लाइन लिएका छन् भन्ने हाम्रो भनाइ छैन । तर अहिले पनि उनीहरूले अपनाएका नीति र कार्यहरूमाथि विचार गर्दा प्रश्न उठ्न सक्ने ठाउँ छ । कतै अहिले पनि गणतन्त्रको राजनीतिक लाइनभित्र सुषुप्त रूपमा पहिलेको राजापरस्त लाइन लुकेर बसेको त छैन ? उनीहरूका विभिन्न नीति र गतिविधिबाट त्यसप्रकारको कुरा उठाउने ठाउँ छ ।
संविधानको निर्माण आजको राष्ट्रिय महत्त्वको प्रश्न भएको छ । गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न यो निर्णयात्मक महत्त्वको कुरा हो । तर संविधानको निर्माण राजावादीको हितमा छैन । त्यसैले उनीहरूको जोड संविधान बन्न नदिने कुरामा छ । त्यो कुरा त्यो बेला प्रस्ट भयो, जब जेठ १४ गतेभित्र संविधान नबनेपछि राप्रपा नेपालले त्यसको अवधि बढाउने प्रस्तावको विरोधमा मतदान दियो । त्यसपछि पनि उनीहरूले लगातार संविधानसभा असंवैधानिक भएको बताइरहेका छन् । त्यसरी उनीहरूको सम्पूर्ण प्रयत्न संविधान बन्न नदिने कुरामा लक्षित छ । प्रकारान्तरले माओवादीले, यद्यपि राजावादीले जस्तो खुला रूपले होइन, तर प्रकट रूपमा संविधानको निर्माणको जोडदार माग गर्दै तिनकै संविधान बन्न नदिने नीति अपनाएको देखिन्छ । उनीहरूले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्न नदिने कुरा गरेर संविधानको निर्माणमा बाधा हाल्ने प्रयत्न गरे । उनीहरूको त्यो नीति सफल भयो, किनभने उनीहरूको त्यस प्रकारको भूमिकाका कारणले नै तोकिएको समयभित्र संविधान बन्न सकेन । संविधानसभाको अवधि बढाउने प्रस्तावलाई पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको कुरा उठाएर बाधा पुर्याउने प्रयत्न गरे । उनीहरूको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा एउटा पक्षले कुनै पनि अवस्थामा संविधानको म्याद थप्न नदिने कुरालाई जोडदार रूपले अगाडि ल्याएको थियो । त्यो स्वरले राजावादीको संविधानसभाको म्याद थप्न नदिने विचारसित पूरै मेल खाएको प्रस्ट छ । तैपनि यो कम खुसीको कुरा होइन कि स्वयं उनीहरूको केन्द्रीय समितिभित्र संविधानसभाको विघटनका विरुद्ध जबर्जस्त मत देखापर्यो । त्यसले गर्दा अन्तमा संविधानसभाको म्याद नथप्ने विचार पराजित भयो र संविधानसभाको अवधि बढाउन माओवादी सहमति भयो । तर तीनबुँदे सहमतिपछि पनि शान्ति र संविधानबारे सहमति कायम गर्ने कुरालाई गौण बनाएर उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिंदासम्म कुनै सहमति कायम नगर्ने कुरा गरिरहेका छन् । के त्यसरी उनीहरूले पुनः नयाँ तरिकाले संविधानको निर्माणको कार्य हुन नदिने नीति अपनाउँदै त छैनन् ? बताइरहनु पर्दैन, संविधान बनेन भने गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा बाधा पुग्नेछ । माओवादीहरूले एकपछि अर्को गर्दै अपनाइरहेका नीतिबाट उनीहरूले राजावादीहरूको संविधान बन्न नदिने नीतिलाई नै एक वा अर्को प्रकारले बल पुर्याइरहेको आभास मिल्छ ।
त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा कमल थापाको माओवादी नेतासित उनको लगातार भेट र सांस्कृतिक राजा कायम राख्न सहमत भएको रहस्योद्घाटन हुन्छ भने त्यसलाई पूरै आधारहीन बताएर अस्वीकार गर्न मुस्किल पर्छ । सम्बन्धित सबै तथ्य र घटनाक्रमलाई एकै ठाउँमा राखेर सम्मिलित रूपमा विचार गर्दा यो प्रश्न उठाउनका लागि पर्याप्त आधार छ ः कहीँ माओवादी, राजावादी वा पूर्व राजाले एउटै 'ग्रयान्ड डिजाइन' अन्तर्गत संविधानसभालाई असफल पार्ने, संविधानको निर्माण हुन नदिन, गणतन्त्रलाई असफल पार्न वा राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको दिशामा योजनाबद्ध प्रकारले काम गरिरहेका त छैनन् ? त्यही क्रममा हिन्दु राज्य र सांस्कृतिक राजाका अवधारणाहरू आपसमा मिलेर एउटै लक्ष्यतिर अगाडि बढ्न थालेका त होइनन् ?
वास्तवमा आज पूर्वराजा वा राजावादीले हिन्दु धर्म वा हिन्दु राज्यलाई आधार बनाएर गणतन्त्रलाई असफल पार्न र राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि योजनाबद्ध प्रकारले काम गरिरहेका छन् । त्यसकारण उनीहरूबाट सम्भावित खतरालाई हल्का रूपमा लिनु गलत हुनेछ । संविधानसभा र गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरूका बीचको फुट र झगडाले उनीहरूलाई बल पुर्याउने कुरा प्रस्ट छ । संसारका कैयौं देशहरूमा गणतन्त्रको गर्भबाट राजतन्त्र वा निरंकुश राजतन्त्रको पुनस्र्थापना भएका उदाहरणको कमी छैन । २००७ वा २०४६ सालका राजनीतिक उपलब्धि पनि आन्दोलन पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरूका गलत नीतिहरू वा उनीहरूबीचको फुटका कारणले नै समाप्त भएका थिए । संविधानसभा र गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरूले विश्वभरको र नेपालको पनि त्यस प्रकारको इतिहासबाट शिक्षा लिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
माओवादीहरूले संघीयता, जातीय राज्य, पृथक् बन्ने अधिकारसहितको आत्मनिर्णयको अधिकार र बहुराष्ट्रिय राज्यका अवधारणाहरूका कारणले देशमा जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व वा राष्ट्रिय विघटनको गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । त्यसरी उनीहरूले देशलाई गम्भीर क्षति पुर्याउँदै छन् । त्यसका साथै अब सांस्कृतिक राजाजस्ता अवधारणाहरूद्वारा गणतन्त्रमाथि पनि हमला गर्ने प्रयत्न त गर्दै
छैनन् ? अथवा उनीहरूले त्यस प्रकारको कुनै षड्यन्त्रमा सामेल भएर संविधानको निर्माण तथा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा बाधा पुर्याउने काम त गरिरहेका छैनन् ?
source:kantipur