काठमाडौं ४, असार : केही महिनादेखि नेपाली राजनीति निरन्तर घुमिरहेको छ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीवरिपरि । माधवकुमार नेपाललाई यो कुर्सीबाट ओराल्ने र जोगाउने खेलमै लामो समय बितेको छ। अब भने यो प्रकरणले नयाँ मोड लिन सक्छ, किनभने
प्रधानमन्त्री नेपालले लज्जाबोध गर्दै चाँडै राजीनामा गर्ने संकेत दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले अविलम्ब राजीनामा दिने सहमतिपछि प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी संविधानसभाको म्याद थप्न तयार भएको थियो । तर, सो सहमति पालना गर्न नेपालले आलटाल गर्दै आए । राजीनामाको साटो उनी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा लागेपछि माओवादी रुष्ट बनिरहेको छ । माओवादीको सहयोगविना बजेट र नीति-कार्यक्रम पारित नहुने भएकाले पनि प्रधानमन्त्री राजीनामाको मनस्थितिमा पुगेका हुन् ।
नेपालले राजीनामा गर्ने संकेत दिएपछि भावी सरकारको बहस पार्टीहरूभित्र खुला भएको छ । माओवादीको जारी पोलिटब्युरो बैठक आगामी सरकारमा जाने वा नजाने सवालमा केन्दि्रत छ भने सरकारलाई हालसम्म काँध थाप्दै आएको नेपाली कांग्रेसमा समेत नयाँ सरकारको विषयले प्रवेश पाएको छ । आगामी सरकारको नेतृत्व कुन दलले पाउने भन्ने टुंगो नलागे पनि भावी प्रधानमन्त्री बन्न कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले खुट्टा उचालिरहेका छन् । माओवादी भने को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने मुद्दाबाट सरकारमा जाने कि प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने मुद्दामा फर्केको छ । हालको सत्ताधारी दल एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल र नेता केपी ओलीमा प्रधानमन्त्री बन्ने लालसा भए पनि बाहिर प्रकट गर्न सकेका छैनन् ।
अलमलमा माओवादी
संविधानसभाको म्याद थपपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थिति, विगतको आन्दोलनको मूल्यांकन र भावी कार्यक्रम तय गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी पोलिटब्युरो बैठक काठमाडौंमा जारी छ । उक्त बैठकको मुख्य एजेण्डा बनेको छ राष्ट्रिय सरकार बनाउन प्रयत्न गर्ने कि प्रतिपक्षमै बस्ने भन्ने विषय ।
आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको निर्माणको माग गर्दै आएको माओवादी एकाएक प्रतिपक्षमै बस्ने मुडमा पुग्न लाग्नुलाई स्वाभाविक रूपमा लिइएको छैन । विगत एक वर्षयता उसले आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकारको मागलाई लिएर सिंहदरबार घेराउदेखि आमहडतालसम्मका संघर्षका कार्यक्रम गरेको थियो । संविधानसभाको म्याद थपपूर्व भएको सहमतिअनुसार समेत वर्तमान सरकारले राजीनामा नगरेपछि माओवादीभित्र प्रतिपक्षको मुद्दा उठेको हो । यसका पछाडि तत्काल माओवादी नेतृत्वको सरकार बन्ने सम्भावना नहुनु, भारतलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र अझै पनि माओवादीइतर शक्तिहरूको पक्षमा रहनु तथा प्रधानमन्त्रीका लागि पार्टीभित्रको गठजोड नमिल्नुजस्ता मुद्दाले काम गरेको हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । तर, आफू प्रतिपक्षमा बस्दा पनि वर्तमान सरकारलाई नै चल्न दिने कि अर्को सरकारको माग जारी राख्ने ? अध्यक्ष प्रचण्डले खुलाएका छैनन् । केही माओवादी नेताहरूले प्रतिकूल अवस्थामा सरकारमा बसेर काम गर्नभन्दा प्रतिपक्षमै बसेर विद्रोहको तयारी गर्न सजिलो हुने तर्क पेस गरिरहेका छन् ।
माओवादी पोलिटब्युरोभित्र सरकार बनाउने वा प्रतिपक्षमा बस्ने भन्नेमा नेताहरूबीच दुईथरी धारणा आएका छन् । बैठक सुरु भएकै दिन १ असारमा पार्टीअध्यक्ष प्रचण्डले अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय सरकार बनाउने र त्यसको नेतृत्व माओवादीले पाउने अवस्था कमजोर रहेको भन्दै पार्टीलाई सुदृढ पारेर सडक र सदनको मोर्चालाई मजबुत बनाउनुपर्ने प्रतिवेदन पेस गरेपछि यसको पक्ष-विपक्षमा उत्रिए नेताहरू । प्रचण्डले 'आफ्नै नेतृत्वको सरकार बन्ने सम्भावना नभएपछि प्रतिपक्षमा बस्ने आशयको प्रतिवेदन ल्याएको' चर्चा पनि छ ।
संविधानसभाको औचित्य पुष्टि गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै किरण र उनीनिकट मानिने नेताहरूले सडक र सदन संघर्षमा जोड दिएका छन् भने शान्ति र संविधानको सुनिश्चितताका लागि माओवादी नेतृत्वको सरकार बनाउने प्रयास जारी राख्नुपर्ने धारणा बाबुराम र उनीनिकट मानिने नेताहरूले राखेका छन् । धेरै पदाधिकारी अध्यक्षको प्रतिवेदनको समर्थनमा भए पनि स्थायी समिति र पोलिटब्युरोमा निश्चित योजनासहित सरकार बनाउनुपर्ने पक्षमा आवाज उठेको छ । 'योजनासहित माओवादी नेतृत्वको राष्ट्रिय सरकार बनाएर शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणका काम सम्पन्न गर्ने भन्ने पक्षमा बढी आवाज उठेको छ,' बैठकमा उठेका विषयबारे माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेल भन्छन्, 'यसो भयो भने पार्टीको कार्यदिशा पूरा गर्न सकिन्छ, तर प्रतिपक्षबाट पनि भूमिका खेल्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि कुरा आएका छन् ।'
'शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षम्ाा पुर्याउने, स्वाधीन र जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण, नागरिक सर्वोच्चता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुनिश्चितताका लागि माओवादीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको निर्माणका माग पूरा नभइन्जेल आन्दोलन जारी राख्ने' माओवादीको २७ वैशाखको स्थायी समिति बैठकको निर्णय थियो ।
तर, त्यो बाटो कमजोर देखिएको भन्दै प्रचण्डलेे नयाँ प्रस्ताव अगाडि सारेपछि नयाँ बहस सुरु भएको हो । शान्ति र संविधानलाई नै तत्कालीन कार्यनीति बनाएको माओवादीले शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन र संविधान निर्माण गर्न दक्षिणपन्थी गठबन्धनहरूको वर्तमान सरकार बाधक भएको भन्दै यसको विघटनको माग गर्दै आएको थियो । यसैसँग मेल खानेगरी सरकार, सदन र सडकबाट दबाब दिएर शान्ति र संविधान सुनिश्चित गराउन सकिन्छ भन्ने धारणा बाबुराम भट्टराईले अगाडि सारे । 'संविधानसभा हाम्रै एजेण्डा हो, त्यसकारण हाम्रै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरामा पनि प्रयास गर्नुपर्छ,' बैठकमा डा. भट्टराईले भनेका छन् ।
प्रचण्डको प्रतिवेदनमा के छ ?
'हामीले विगतमा सरकारमा जाने कुरामा बढी जोड दियौँ, संसद्वादी दल हामीले आत्मसमर्पण नगरी मान्दैनन्, माओवादीलाई आत्मसमर्पण गराउन खोजेका छन्,' सरकार निर्माणबारे प्रचण्डको प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'राजीनामा दिएपछि के गर्ने भन्ने एउटा प्रश्न हो, राजीनामा दिएका छैनन्, उनीहरूसँग आत्मसमर्पण गर्न हँुदैन ।'
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक बेइमानी गरिरहेका संसद्वादी दलसँग सम्झौता गरेर होइन पार्टीलाई सुदृढ र चुस्त बनाएर अगाडि बढे मात्र शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको काम सुनिश्चित गर्न सकिने बताएका छन् । सरकार निर्माणका नाममा संसद्वादी दलहरूले माओवादीलाई पेल्दै गएकोले अब उनीहरूसँग आत्मसमर्पण गरेर सरकार बनाउने कुरामा जोड दिन नहुने प्रचण्डको प्रस्ताव छ । संगठन र आन्दोलनभित्रका निराशा, अन्योल हटाएर संघर्षलाई सशक्त बनाएर लैजानुपर्छ,' मंगलबारदेखि सुरु भएको पार्टीको पोलिटब्युरो बैठकमा मौखिक प्रतिवेदन पेस गर्दै प्रचण्डले भनेका छन्, 'सडक र सदन संघर्षलाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउनुपर्छ, अझै उनीहरू -संसद्वादी दल, खास गरेर कांग्रेस एमाले) सँग झुक्ने हो भने माओवादीलाई सिध्याउने दिशामा जान्छन् ।'
माओवादीको ४६ सदस्यीय पोलिटब्युरोमा शुक्रबारसम्म २६ जनाले आफ्नो धारणा राखेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डको विकल्प अरूलाई सारेेर संसद्वादी दल र भारतले समेत पार्टीको निर्णय गर्ने अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको प्रचण्डनिकट मानिने माओवादी नेताहरूको धारणा छ । 'प्रचण्डको विकल्पको कुरा पार्टीको निर्णय गर्ने अधिकारमाथि हस्तक्षेप हो, सर्वहारावर्गको स्वतन्त्रतामाथि प्रहार हो,' बैठकमा माओवादी नेताहरूले भनेका छन्, 'यो विवाद खडा गर्ने र पार्टीलाई कमजोर पार्ने रणनीति मात्र हो, उनीहरू अहिले माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन नदिने षड्यन्त्रमा छन् ।'
म उम्मेदवार होइन ः भट्टराई
भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा चर्चामा रहेका माओवादी उपाध्यक्ष डा. भट्टराईले शुक्रबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नै आफू प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार नरहेको घोषणा गरेका छन् । 'म प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार नरहेको सार्वजनिक रूपमै घोषणा गर्दछु,' उनले भने, 'राष्ट्रिय सहमति अहिलेको आवश्यकता हो, सबैले आफ्नो हठ त्याग्नुपर्छ ।'
प्रधान अन्तरविरोध
माओवादी बैठकमा अबको प्रधान अन्तरविरोध कोसँग हुने भन्ने विषयमा पनि बहस नै छ । मौखिक प्रतिवेदनमा प्रचण्डले 'आन्तरिक प्रतिक्रियावाद र यसलाई पालन-पोषण गर्ने बाह्य शक्ति'सँग अहिलेको प्रधान अन्तरविरोध हुन थालेको उल्लेख गरेका छन् ।
'आन्तरिक प्रतिक्रियावाद र यसलाई पालन-पोषण गर्ने बाह्य विस्तारवादी शक्तिसँग नेपाल र नेपाली जनताको अन्तरविरोध प्रधान बनेकोजस्तो देखिएकाले राष्ट्रिय स्वाधीनता र संघीय गणतन्त्रको प्रश्नमा गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था आएको' प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा जनाएका छन् ।
प्रचण्डले अग्रगामी शक्तिहरू शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियामा जनादेशअनुसार आफ्नो नेतृत्व स्थापित गरी राष्ट्र र जनताको पक्षमा फैसला गर्न सक्रिय रहेको तर प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू अग्रगामी शक्तिहरूलाई आत्मसमर्पण गराएर देशमा संसदीय यथास्थितिवाद थोपर्न सक्रिय रहेको कारण अहिले संघर्ष देखा परेको जनाएका छन् ।
अब लचकता नदेखाऊ
विगत एक वर्षदेखि जारी आन्दोलन होस् वा सत्तारुढ गठबन्धनसँग भएका सहमति कार्यान्वयन, जहाँ पनि पार्टीले लचकता मात्र देखाएको विषयमा बैठकमा बहस चलेको छ । अहिलेसम्म पार्टीले उच्चतम लचकता प्रदर्शन गर्दा पनि शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको काम सुनिश्चित नभएको भन्दै अब लचक नहुन नेतृत्वलाई नेताहरूले सुझाब दिँदै कठोर निर्णय लिएर अगाडि बढ्न आग्रह गरे । 'हामीलाई संसद्वादी दलहरूले सहमतिका नाममा झुकाउने काम मात्र गरेका छन्, हामी लचिलो बन्दा उनीहरूले यसलाई कमजोरी ठाने, अब कठोर निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ,' बैठकमा अधिकांश नेताले राखेका धारणा उद्धृत गर्दै माओवादीका एक स्थायी समिति सदस्यले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'लचकताको पराकाष्ठामा पुग्यौँ, अब हामीले यो गल्ती दोहोर्याउन हुँदैन ।'
प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा पनि आत्मसमर्पण गर्ने वा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने माओवादीसँग दुईवटा विकल्प रहेको उल्लेख गरेका छन् । 'दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने अवस्था छ, अब पनि पछाडि हट्नुको अर्थ प्रतिक्रियावादीहरू माओवादी कमजोर भए भनेर सिध्याउन आउँछन्,' सूत्रका अनुसार प्रचण्डले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, 'हामीसँग दुईवटा विकल्प छन् कि त आत्मसमर्पण गर्नुपर्यो कि त दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्यो ।'
अर्को प्रतिवेदन चाहियो ?
माओवादी बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदन पर्याप्त नभएको आवाज पनि उठेको छ । केही नेताहरूले अध्यक्षको प्रतिवेदन अझ परिस्कृत भएर आउनुपर्ने माग गरेको एक पोलिटब्युरो सदस्यले बताए । प्रचण्डले अब के गर्ने भन्ने विषयमा बुँदा-बुँदा राखेका छन् भने अब 'यसरी सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ' भनेका छन् । 'यसपालिको प्रतिवेदनमा यसो गर्दा के हुन सक्छ ? भन्ने प्रकृतिका कुरा उठाउनुभएको छ,' एक पोलिटब्युरो सदस्यले प्रतिवेदनबारे टिप्पणी गरे, 'यसो गर्दा के होला ? भन्ने जस्तो छ । सूत्रका अनुसार बैठकमा सबैले धारणा राखेपछि प्रचण्डले अर्को प्रतिवेदन ल्याउने सम्भावना छ । बैठकमा पार्टीको महाधिवेशन बोलाउने विषयमा पनि छलफल जारी छ ।
एमालेभित्रको दाउचेप
काठमाडौं/ वर्तमान सरकारले राजीनामा दिएपछि नयाँ बन्ने सरकारको नेतृत्व आफ्नो पार्टीको हुनेमा एमालेका नेताहरू आशावादी छैनन् । पार्टीअध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्रीका लागि इच्छुक भए पनि अन्य पार्टीको समर्थन पाउनेमा आशावादी नरहेकाले खुल्न नसकेको स्रोतले बतायो ।
प्रधानमन्त्रीको सम्भावित नाममा चर्चा गरिएका एमाले वरिष्ठ नेता केपी शर्मा ओली संविधानसभामा सदस्य छैनन् । ओली स्वयंको रुचि नभए पनि उनीनिकटका केहीले ओलीलाई संविधानसभामा मनोनीत गराउन पहल पनि गरेका थिए । तर, ओलीले आफू सभासद् हुन खोजेको हल्ला चलाएर आफूलाई बद्नाम गर्न खोजिएको भन्दै गत साता बसेको स्थायी समिति बैठकमा गुनासो गरे ।
अन्य पार्टीको तर्फबाट समर्थन पाउन सक्ने अवस्थामा अध्यक्ष खनाल आफू प्रधानमन्त्री हुन इच्छुक रहेको उनले आफूनिकटहरूलाई बताउँदै आएका छन् । अघिल्लो बिहीबार अध्यक्ष खनाल र नेता ओलीबीच यस विषयमा गोप्य कुराकानीसमेत भएको स्रोतको दाबी छ । खनालले प्रधानमन्त्री दाबी गरे कांग्रेसले निरन्तर एमालेको नेतृत्वलाई समर्थन गर्ने सम्भावना रहे/नरहेकोबारे खनाल-ओलीबीच कुरा भएको स्रोतले बतायो । खनालनिकटहरू दुई-दुईवटा बहुमतीय सरकार सहमति निर्माण गरी संविधान निर्माण गर्न असफल रहेकाले बहुमतीय सरकारको नेतृत्व गर्न पार्टीअध्यक्ष नजाने बताउन थालेका छन् । 'बहुमतीय सरकारको प्रधानमन्त्री हुन अध्यक्ष जानुहुन्छ भन्नेमा विश्वास छैन,' खनालनिकट एक नेताले भने, 'दुईवटा बहुमतीय सरकार असफल भएका छन् ।'
सहमतिको सरकार बनाउन दलहरूबीच सहमति हुने अवस्था आए कांग्रेस र माओवादीले एक-अर्काको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने खनालको अनुमान छ । कांग्रेस र माओवादी एक-अर्काको नेतृत्वमा सरकारमा सामेल हुन नसक्ने अवस्थामा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवसर आउन सक्ने खनालको विश्लेषण रहेको निकटहरू बताउँछन् । त्यस्तो अवस्थामा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनको अवसरका लागि खनालले ओलीसँगको निकटता बढाएको बताइन्छ ।
कांग्रेसमा देउवा र पौडेलको होड
काठमाडौं : संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले आगामी सरकारको नेतृत्व आफ्नै पार्टीले गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको छ । तर, कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा तीव्र भतभेद उत्पन्न भएको छ । वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र संसदीय दलका नेता एवं उपसभापति रामचन्द्र पौडेलका साथै महामन्त्री कुलबहादुर गुरुङसमेत प्रधानमन्त्री बन्न लालायित छन् ।
कांग्रेसले अवसर पाए नेता देउवा र पौडेलमध्ये एकले कांग्रेसको तर्फबाट नेतृत्व गर्नेे निश्चित रहेको देखिन्छ । महामन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्रीमा गरेको दाबीलाई कांग्रेसभित्रै गम्भीरताका साथ लिइएको छैन । कार्यवाहक सभापति सुशील कोइराला भने प्रधानमन्त्री बन्ने होडमा सहभागी छैनन् । बरु सुशील तत्काल पार्टीले सरकारको नेतृत्व लिन नहुने पक्षमा छन् ।
पार्टीको १२औं महाधिवेशन संघारमा आएका वेला दुईमध्ये जसलाई सरकारको नेतृत्व गर्न पठाए पनि आफ्ना लागि घाटाको व्यापार हुने उनको विश्लेषण रहेको स्रोतले बतायो । सुशील निकट एक नेताले भने, 'महाधिवेशनको मुखमा अरूलाई प्रधानमन्त्री बनाएर घाटाको व्यापार किन गर्ने ?'
१२औं महाधिवेशनमा सभापतिको सम्भावित प्रतिस्पर्धीको रूपमा देखिएका देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर महाधिवेशनमा आफ्नो जितलाई थप असुरक्षित बनाउन चाँदैनन् सुशील । देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न सुशील महाधिवेशनभन्दा अघि सरकारको नेतृत्व नगर्ने पक्षमा छन् ।
संसदीय दलको नेतामा आफैंले सघाएका पौडेललाई पनि उनले पूर्णरूपमा विश्वास गर्न सकेका छैनन् । आफूलाई मध्यमार्गी नेताको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका पौडेलले आफूनिकटका नेताहरूसँग राजनीतिमा माया र दया भन्न नहुने उल्लेख गर्दै महाधिवेशनमा आफू पनि सभापतिको उम्मेदवार बन्न सक्ने संकेत गरेका छन् । संसदीय दलको नेता चयनका वेला महाधिवेशनमा सुशीललाई सभापतिमा सघाउने र दलको नेतामा पौडेललाई सघाउने गोप्य सहमति भएको थियो । तर, पौडेल, सुशील र देउवाबीच सभापतिमा तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित भएपछि मध्यमार्गी धारको नेतृत्व गर्दै सभापति पदमा समेत बाजी मार्ने दाउमा छन् ।
पौडेललाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा उनी पार्टीको एउटा शक्तिकेन्द्रमा स्थापित हुने र विगतमा भएको सहमतिमा धोका दिन सक्ने आशंकामा सुशील रहेका छन् । महाधिवेशनअघि नै देउवालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गरेमा उनले पनि सत्ता र शक्तिको समेत दुरुपयोग गरेर आफूलाई पछार्न सक्ने अड्कलमा रहेको सुशीलनिकट एक नेताले बताए । पार्टीको आसन्न महाधिवेशनमा देउवाले सुशीललाई सघाउने प्रतिबद्धता आए उनले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा सघाउन सक्ने पनि कतिपय नेताहरू बताउँछन् ।
संसदीय दलको नेतासमेत रहेका पौडेल प्रधानमन्त्रीमा आफूलाई सहाउन आग्रह गर्दै कार्यवाहक सभापति सुशीलाई समेत साथमा लिएर दुईचोटि देउवानिवास पुगिसकेका छन् । तर, देउवाले न पौडेललाई सघाउन आश्वासन दिए न त सँगै गएका सुशीलले नै सघाउन देउवालाई आग्रह गरे । तर, पछिल्ला दिनमा नेता पौडेलले आगामी १० दिनभित्र आफू प्रधानमन्त्री बन्ने निकटस्थहरूसित भन्न थालेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री नेपालले १० असारसम्मको डेटलाइन दिँदै कांग्रेस नेतृत्वलाई सके सहमतिको र नभए बहुमतको सरकारको नेतृत्व लिन आग्रह गरेको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले १४ जेठमा तीन दलबीच भएको सहमतिबमोजिम आफू राजीनामा दिन हतारिएको भन्दै कांग्रेस र एमालेका नेतालाई सहमतिको आधारमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन भनेका थिए । प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो आग्रहपछि कांग्रेसभित्र नेता देउवा र पौडेलबीच प्रधानमन्त्री बन्ने होड सुरु भएको छ भने जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा समेत आगामी नेतृत्वका बारेमा छलफल सुरु भएको छ ।
बुधबारबाट पार्टीले सरकारको नेतृत्व लिने कि नलिने र सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने भए कसले गर्ने भन्ने विषयमा सदस्यहरूले आ-आफ्नो धारणा राख्ने क्रम जारी छ । कांग्रेसका अधिकांश केन्द्रीय नेता अबको सरकारको नेतृत्व पार्टीले नै गर्नुपर्नेमा सहमत छन् । तर, सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति पार्टीको कुन निकायबाट छनोट गर्ने भन्नेमा उनीहरूबीच मतभेद उत्पन्न छ ।
सबै सदस्यले पार्टी र संसदीय दलको विधानको दुहाइ दिँदै देउवा र पौडेलको पक्षमा वकालत गरेका छन् । केहीले मात्र व्यक्तिका विषयमा मुख खोलेका छैनन् । पौडेलको पक्षमा उभिएका केन्द्रीय सदस्यहरूले संसदीय दलको विधानले दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने प्रस्ट व्यवस्था गरेको भन्दै नेतृत्वका विषयमा छलफल गर्नु आवश्यक नभएको जिकिर गरेका छन् । संसदीय दलको विधान २०६५ को धारा ६ को उपधारा १ मा संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्ने उल्लेख छ ।
वरिष्ठ नेता देउवा र महामन्त्री गुरुङ निकटका सदस्यहरूले पार्टीको बहुमत भएको अवस्थामा मात्र सो प्रावधान विगतमा लागू भएको उल्लेख गर्दै सहमति जुटाउन सक्ने र संसदीय समितिले छनोट गरेको व्यक्तिले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने धारणा राखेका छन् । कात्तिकमा सम्पन्न प्ाार्टी महासमितिको बैठकले विधानलाई संशोधन गर्दै केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको नीतिगत निर्णय र मापदण्डअनुसार पार्टीको तर्फबाट सरकारमा जाने मन्त्रीहरूको नाम तय गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विधानको ध्ाारा ३२ को उपधारा ३ मा सो व्यवस्था उल्लेख छ । सदस्यहरूले पार्टी र संसदीय समितिको विधानलाई आ-आफ्नो ढंगबाट व्याख्या गरेका छन् ।
उपसभापति प्रकाशमान सिंह, केन्द्रीय सदस्यहरू महेश आचार्य, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, मानबहादुर विक, उमा अधिकारी, दीनबन्धु श्रेठ तथा सुशीलमान शेरचनलगायतकाले संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । अर्का उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, भीष्मराज आङ्दम्बे, एन.पी. सावदलगायतकाले संसदीय दलको नेता हुँदैमा नै प्रधानमन्त्री नबन्ने उल्लेख गर्दै संसदीय समितिले तोकेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुने धारणा राखेका छन् । कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका नेताले संसदीय दलको विधानमा दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था र पार्टीको विधानमा संसदीय समितिले मन्त्रीहरू छान्ने उल्लेख गरेको भन्दै सहमतिमा नेतृत्व छनोट गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर, केन्द्रीय सदस्यद्वय मनमोहन भट्टराई र बलबहादुर केसीले भने तटस्थ धारणा राखेका थिए । कांग्रेस स्रोतका अनुसार नेताद्वय भट्टराई र केसीले आगामी सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने निर्णय नेतात्रय वा पदाधिकारीहरू मिलेर गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । केसी कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा खुल्न चाहेनन् ।
केन्द्रीय सदस्यहरू अधिकारी, भट्टराई र केसी विगतमा देउवाले नेतृत्व गरेको प्रजातान्त्रिक कांग्रेसमा भए पनि देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा धारणा राखेनन् । अधिकारीले पौडेलको पक्षमा बोलिन् भने भट्टराई र केसी तटस्थ बसेका थिए । उपसभापति श्रेष्ठले संसदीय दलको विधानमा जेसुकै लेखे पनि सो विधानपछि पार्टीको विधान निर्माण भएकोले पार्टीकै विधानलाई आधार मान्नुपर्ने बताएका थिए ।
सहमहामन्त्री एवं प्रवक्ता अर्जुननरसिंह केसीले भने संसदीय दलको विधानलाई नाघेर केन्द्रीय समितिले कुनै निर्णय गर्न नसक्ने बताएका थिए ।
source:nayapatrika
skip to main |
skip to sidebar
