काठमाडौं, १४ साउन : प्रधानमन्त्री पदका लागि तेस्रो राउन्डको प्रतिस्पर्धा दुई दिनपछि हुँदै छ, तर सम्भावित परिणाम आंकलन गर्न सक्ने अवस्था अझै बनेको छैन । अहिलेसम्म सबै दल अघिल्लो चुनावकै पोजिसनमा कायम छन् ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री बन्ने प्रतिस्पर्धामा सोमबार तेस्रोपटक भिड्नेछन् । तर, एमालेको तटस्थता र मधेसवादी दलको अनिर्णयका कारण सोमबारको चुनावमा पनि पुरानै परिणाम दोहोरिने खतरा मडारिएको छ । यद्यपि दुवै उम्मेदवारले यसपटक बहुमत ल्याउने आशा लिइरहेका छन् ।
अहिलेसम्मको अवस्था पुरानै भए तापनि बाँकी दुई दिनमा राजनीतिक चलखेल तीव्र हुने पक्का छ । नयाँ सरकार निर्माणमा निणर्ायक मानिएका मधेसी दल गम्भीर मोलतोलको मनस्थितिमा छन् । उनीहरू निणर्ायक यस अर्थमा मात्रै छन् कि सबै मधेसी दलको समर्थन पाए माओवादी उम्मेदवार प्रचण्ड विजयी बन्न सक्छन् । तर, उनीहरूले कांग्रेस उम्मेदवार पौडेललाई भने जिताउने हैसियत राख्दैनन् । त्यसैले मधेसी दलले सर्तका रूपमा उठाएका मुद्दालाई माओवादीले कति हदसम्म स्विकार्छ भन्नेमा आगामी चुनावको परिणाम निर्भर हुनेछ ।
निःसन्देह मधेसवादी दलका सबै माग माओवादीले स्वीकार गर्न सक्ने खालका छैनन् । यस अवस्थामा उनीहरू लचिलो बनेर नआएको खण्डमा माओवादीसित सहमति हुन मुस्किल छ । यसअघि ५ र ७ साउनमा भएका निर्वाचनमा तटस्थ बसेका मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलले अहिलेसम्म लचिलो बन्ने संकेत दिएका छैनन् । मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अर्को चुनावमा तटस्थ नबस्ने घोषणा गरे पनि मधेसी मोर्चाले यसबारे कुनै औपचारिक निर्णय गरेको छैन ।
एमालेको खासै आशा नराखेको माओवादीले मधेसवादी तथा साना दलसितको सहमति-प्रयासलाई जारी राखेको छ । उम्मेदवारीबाट हात झिकेको एमालेसित भने उसले खासै पहल गरेको छैन । मधेसवादी दलको तटस्थता भंग गरी आफ्नो पक्षमा तान्न प्रयास गरिरहेको माओवादी कतिसम्म लेनदेन गर्न सकिन्छ भनेर आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ । माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेल अहिलेसम्मको गृहकार्यले अबको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन आफ्नो पक्षमा आउने सम्भावना बढेको दाबी गर्छन् । 'आजसम्मको अवस्था हेर्दा हाम्रो उम्मेदवारले निर्वाचन जित्ने सम्भावना देखेका छौँ,' पोलिटब्युरो सदस्य पौडेलले भने, 'हामी औपचारिक र अनौपचारिक वार्ताहरू गरिरहेका छौँ, नतिजा सकारात्मक आउने आशा छ ।'
माओवादीलेे पछिल्लो एक-दुई दिनयता संसद्वादी दलहरूले सहमतिको कार्ड फालेर १७ गतेको निर्वाचनलाई अवरुद्ध पार्न खोजेको विश्लेषण गर्दै सोमबार हुने निर्वाचनमा वारपार गर्ने मनस्थिति बनाएको स्रोतले बतायो । 'माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारको गठबन्धन र फेरि पनि यस्तै गठबन्धन बनाउँदा असफल भइने भारतीय लाइन देखियो,' माओवादीका एक स्थायी समिति सदस्यले भने, 'उनीहरूले अहिले १७ गतेको निर्वाचन रोक्ने र अरू षड्यन्त्र गर्न सहमतिको कार्ड फालेका छन् ।'
मोर्चासित लेनदेन
प्रधानमन्त्रीका लागि तेस्रोपटक हुने निर्वाचनमा मधेसी मोर्चाको समर्थन जुटाउन मोर्चाको अवधारणापत्र कार्यान्वयनबारे माओवादीले लिखित प्रतिबद्धता तयार पारिसकेको छ । तर, सो प्रतिबद्धतापत्र माओवादीले मोर्चालाई बुझाइसकेको छैन । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले शनिबार दिउँसो मोर्चालाई आफ्नो प्रतिबद्धतापत्र दिने जानकारी गराएका छन् ।
बैठकमा बुझाउने भन्दै गोप्य राखिएको प्रतिबद्धतापत्रलाई मोर्चाले सकारात्मक रूपमा लिने माओवादी विश्वास छ । तर, मोर्चामा रहेका दलहरूबीचको विभाजित मनस्थितिका कारण माओवादी ढुक्क हुने अवस्था छैन । स्वतन्त्र निर्णय गर्न नसक्ने र दक्षिणतिरको इसारामा चल्ने आरोप लागेका मधेसवादी दलको समर्थन जित्नु माओवादीका लागि फलामको च्युरा हुनेछ ।
'उहाँहरू -मधेसवादी दलका नेताहरू) ले स्वतन्त्र ढंगले निर्णय गर्न पाउनुहुन्छ कि हुन्न यसले निर्वाचनको परिणाम प्रभावित बनाउँछ,' माओवादीका एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, 'यी दलहरूले भारतको चाहनाबाहिर कसैलाई समर्थन गर्छन् जस्तो म ठान्दिनँ ।'
माओवादीले आफूले तयार गरेको प्रतिबद्धतापत्र मोर्चासँगको बैठकमा पेस गर्ने बताएको छ । तर, मधेसवादी दलले अगाडि सारेका केही मुद्दामा माओवादीको गम्भीर असहमति देखिन्छ जसलाई निहुँ बनाएर मोर्चाले माओवादी उम्मेदवारलाई समर्थन नगर्न सक्छन् ।
मोर्चाले संविधान निर्माण, शान्तिप्रक्रिया र मधेसका सवालसमेत समेटिएको सहमतिका लागि ३ बुँदे आधारपत्र सार्वजनिक गरेको थियो । यसलाई समर्थन गर्ने दललाई प्रधानमन्त्री चयनमा समर्थन गर्ने मोर्चाले बताउँदै आएको छ । मधेसी मोर्चाको आधारपत्रमा सरकारले विगतमा मोर्चासँग गरेको ८ बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन, स्वायत्त मधेस प्रदेशको सुनिश्चितता र राज्यका हरेक निकायमा मधेसी समुदायको समानुपातिक सहभागिता, एक मधेस एक प्रदेश, सेनामा समूहगत प्रवेश, संविधानसभाबाट आगामी चैतभित्र संविधान निर्माण, चार महिनाभित्र माओवादी लडाकुको समायोजन तथा व्यवस्थापनलगायतका विषय छन् ।
माओवादी नेता सिपी गजुरेलको बुझाइमा माओवादी र मधेसवादी दलका बीचमा शान्ति, संविधान, स्वायत्तता र सेना समायोजनलगायतका मुद्दामा कुरा मिलेकोले मोर्चा असहमत हुनुपर्ने कारण छैन । 'मागकै आधारमा सम्बोधन गरे हामीलाई नै समर्थन गर्नुहुनेछ,' माओवादी सचिव गजुरेल भन्छन्, 'अरू उहाँहरूका आन्तरिक समस्याका आधारमा समर्थन नगर्ने हो भने त्यो फरक कुरा हो ।'
माओवादीले मधेसी मोर्चाले उठाएका मागमध्ये केही जटिल मुद्दामा असहमति राखेको छ भने केही मुद्दामा विकल्प दिएको छ । माओवादीले मोर्चाले अवधारणापत्रमा उठाएका एक मधेस एक प्रदेश, सेनामा समूहगत प्रवेश, बहुलवाद, सेना समायोजनको अवधि र मापदण्डलगायतका विषयमा असहमति जनाएको हो । 'एक मधेस एक प्रदेश'को मागलाई माओवादीले स्वीकार गरेको छैन, बरु तराई मधेसभित्र एउटा 'मधेस प्रदेश' बनाउन सकिने उसको भनाइ छ । मोर्चाले उठाएकोे 'बहुलवाद'मा माओवादी सहमति छैन, तर बहुदलीय प्रतिस्पर्धा स्वीकार गर्ने उसको भनाइ छ । 'बहुलवाद'को सैद्धान्तिक धारणासँग माओवादीले असहमति जनाउँदै आएको छ ।
मधेसी मोर्चाले चार महिनाभित्र सेना समायोजन र समायोजनमा पनि भर्नाकै मापदण्ड हुनुपर्ने भनेको थियो । माओवादीले यसमा समायोजनको मापदण्ड अलग्गै हुने र सेना समायोजन संविधान घोषणापूर्व गर्ने उल्लेख गरेको छ । सेनामा मधेसीहरूको समूहगत प्रवेशबारे पनि माओवादी सहमत छैन । समावेशीको सिद्धान्तका आधारमा सेनामा मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने माओवादी भनाइ छ । समावेशी सिद्धान्तका आधारमा भर्ना गरेपछि सेनाभित्र मधेसी सेनाहरूको छुट्टै इकाइ वा गण गठन गर्न सकिने माओवादीले भनेको छ ।
मधेसवादी दलले माओवादीको प्रतिबद्धतापत्र औपचारिक रूपमा बुझेपछि मात्र यसबारे प्रतिक्रिया दिने बताएका छन् । लोकतान्त्रिक फोरमका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामेेश्वर राय यादवले मोर्चाले प्रधानमन्त्रीमा कसलाई समर्थन गर्ने भन्नेबारे अहिलेसम्म कुनै सोच नबनाएको स्पष्ट पारे । 'माओवादी र कांग्रेसले हाम्रो आधारपत्रको कस्तो जवाफ दिन्छन् त्यसैका आधारमा समर्थन हुन्छ,' उनले भने ।
तेस्रो ठूलो दल एमाले तटस्थ बस्दासम्म कांग्रेस उम्मेदवारले नजित्ने तथ्यबाट माओवादी प्रफुल्लित छ । प्रचण्डलाई विजयी बनाउन दुई सय ३७ सभासद् रहेको माओवादीलाई ६३ मतको खाँचो छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टी छन् । मोर्चामा आबद्ध दलका ८२ सभासद् छन््, जसको समर्थन पाउँदा माओवादीका उम्मेदवारले सहजै जित्नेछन् । ६ सय १ सदस्यीय संसद्मा अहिले पाँच सय ९९ सदस्य रहेका छन् । प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनका तीन सय मत जुटाउनुपर्ने हुन्छ ।
बिजुक्छेनिवासमा प्रचण्ड
शुक्रबार अपराह्न माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश प्रधानमन्त्रीमा समर्थनको आग्रह गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेकहाँ पुगेका थिए । तर, दोस्रो पटकको भेटमा पनि नेता बिजुक्छेले सहयोग गर्ने ठोस प्रतिबद्धता दिएनन् । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा सहयोगका लागि उनको पार्टीले १५ सर्त अगाडि सारेको छ । ३ साउनमा पनि माओवादी उपाध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र प्रकाश पुगेर सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । नेमकिपासँग पाँच सभासद् छन् ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बिजुक्छेले समर्थन गर्ने विश्वास आफूले लिएको भन्दै सरकार निर्माणकै लागि अनावश्यक सम्झौता नगर्ने प्रतिक्रिया दिए । 'हामी मधेसी, जनजाति, दलित र सीमान्तकृत समुदायका मागहरू सम्बोधन गर्छौं,' माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बिजुक्छेसँगको भेटपछि संवाददाताहरूसँग भने, 'तर, सरकार बनाउनकै लागि अनावश्यक सम्झौता गर्नेछैनौँ ।'
'माओवादी नेतृत्वको राष्ट्रिय संयुक्त सरकार बन्यो भने शान्तिप्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन, संविधानलेखन पूरा गर्न र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका काम सहज ढंगले अगाढि बढ्छ,' माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलले भने ।
के भन्छन् कानुन व्यवसायीहरू ?
सहमतिबाट नियमावली संशोधन
- विजय मिश्र, महासचिव नेपाल बार एसोसिएसन
अहिलेकै नियमावलीमा चलेर पटक-पटक उही उम्मेदवारबीच चुनाव गर्नुभन्दा फेरि चुनावी प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । यसका लागि दलहरूबीच बृहत् सहमति गरेर व्यवस्थापिका संसद् नियमावली संशोधन गर्नुपर्छ । दलहरूबीच सहमतिको विकल्प छैन । सहमति नगरी दुई उम्मेदवारबीच बहुमतकै लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने तत्काल प्रधानमन्त्री चुनिने सम्भावना ज्यादै कम छ ।
अहिलेकै नियमावलीअनुसार जानुपर्छ
- शम्भु थापा, पूर्वअध्यक्ष नेपाल बार एसोसिएसन
अहिले व्यवस्थापिका संसद् नियमावलीमा जे उल्लेख छ त्यही गर्नुपर्छ । दुई उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ नियमावलीअनुसार । आवश्यक बहुमत नआउञ्जेल प्रतिस्पर्धा जारी राख्नु उपयुक्त हुन्छ । कानुनअनुसार पनि अहिले तत्काल अर्को कुनै बाटो देखेको छैन मैले । अहिलेको नियमावलीअनुसार नचल्ने र जस्तो ठीक लाग्यो त्यस्तै गर्ने हो भने नियमावली परिवर्तन गरे भइहाल्यो । तर, त्यो सही बाटो भने होइन ।
सहमतिमा निर्णय
- रमन श्रेष्ठ, पूर्वमहासचिव, नेपाल बार एसोसिएसन
मुख्य कुरा भनेको दलहरूबीचको सहमति हो । दलहरूबीच सहमति भयो भने कस्तो प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने भन्ने कुनै समस्या हुँदैन । अहिलेको नियमावलीअनुसार चल्दा आवश्यक बहुमत नआएसम्म दुई उम्मेदवारबीच नै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । दलहरू बसेर नियमावली संशोधन गर्ने र फेरि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी नियमावली परिवर्तन भयो भने समस्या समाधान हुनसक्छ ।
नियमावली संशोधन सही विकल्प
- रामनाथ मैनाली, अधिवक्ता
अहिलेकै अवस्थामा कुनै पनि उम्मेदवारले बहुमत ल्याउने अवस्था छैन । अहिलेको गतिरोधलाई निकास दिने र राजनीतिक विकासक्रमलाई अगाडि बढाउने हो भने तटस्थ रहेका दलहरूले कि माओवादीलाई समर्थन गर्नुपर्यो कि कांग्रेसलाई । नभए संसद्भित्र सहमति खोजेर नियमावली संशोधन गरेर फेरि उम्मेदवारी दर्ताबाट निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ ।
प्रतिस्पर्धा जारी राख्नुपर्छ
- चण्डेश्वर श्रेष्ठ, अधिवक्ता
कानुनअनुसार नै चल्ने हो भने दुई उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा गरिरहनुको विकल्प छैन । हरेक घटनामा र हरेक समस्यामा संविधान, कानुन र नियमावली संशोधन गर्नु हुँदैन । यसले गलत सन्देश मात्रै जाँदैन भोलि सामान्य कुराहरूमा समेत पटक-पटक संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । अबको बाटो भनेको दुई उम्मेदवारबीच पुनः प्रतिस्पर्धा नै हो । तर, दलहरूले उनीहरूबीच पनि सहमति गरेर बहुमत ल्याउने वातावरण बनाउन सक्छन् । बहुमतभित्रै सहमति खोज्न सकिन्छ ।
source:nayaptrika
