काठमाडौं, असोज २१- 'बधाई छ तपाईँले जित्नुभयो कार,' ०६६ फागुन ९ गते दिउँसो
'मायोज' चाउचाउको प्याकेटभित्र सुरेशचन्द्र अधिकारीले यस्तो कुपन भेटे। भोलिपल्टै मायोजको अफिस हिमालयन स्न्याक्स एन्ड नुडल्स प्रालि पुगे। कुपन देखाउँदा कर्मचारीले कार उपहार दिएनन्। बरु झर्किएर भने, 'तपाईंले जितेको कार त खेलौना हो। बरु एउटाको सट्टा दुई-तीनवटा लैजानू।'
विज्ञापनअनुसार सक्कली कार लिन जाँदा सुरेशलाई चाउचाउ कम्पनीका कर्मचारीले पटक पटक रुखो व्यवहार गरे। कम्पनीको ठगीविरुद्ध आफू सम्बन्धित निकायमा जाने बताउँदा उल्टै कर्मचारीले धम्काए, 'सकेको गर।'
त्यसपछि सुरेशले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता ज्योति बानियाँसँग सल्लाह गरी वाणिज्य विभागमा ०६६ फागुन ११ गते ठगीविरुद्ध मुद्दा हाले। विभागले मायोज चाउचाउ उत्पादक कम्पनीलाई पत्राचार गर्यो। कम्पनीले खेलौना कार भन्नुपर्नेमा 'प्रिन्ट मिस्टेक' भएर कार मात्रै भएको जवाफ पठायो।
वाणिज्य विभागले उपभोक्ता र कम्पनीबीचमा सम्झौता गराउन खोज्यो। 'कम्पनीले आफन्तलाई स्थायी जागिर दिने भनेर टार्न खोज्यो,' सुरेशले नागरिकसँग भने, 'तर, मैले मानिनँ।'
फागुन १९ गते विभागमा दर्ता चाउचाउ कम्पनीको स्पष्टीकरण पत्रमा 'मायोज आम्मामा मेनिया' अन्तर्गत खेलौना 'रेसिङ कार' उपहार योजना राखी उत्पादनलाई बजारमा पठाएकोमा उपहार योजना खेलौना कार हुनुपर्नेमा कारमात्र छापिएकाले ०६६ कात्तिक २७ को अन्नपूर्ण पोस्टमा अत्यन्त जरुरी सूचना प्रकाशित गरिसकेको उल्लेख छ। तर, कम्पनीले विभागलाई विज्ञापनको मात्र फोटोकपी पठाएको छ।
मायोजले भनेकै मितिमा अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको प्रमाण भने हिमालयन स्न्याक्स एन्ड नुडल्स प्रालि र पत्रिका दुवैले विभागमा पेस गर्न सकेका छैनन्। बयानका क्रममा कम्पनीका क्षेत्रीय सेल्स व्यवस्थापक लेखराज गौतमले उपभोक्ताले चाउचाउमा तिरेको पैसा उपहारका लागि नभएर गुणस्तरका लागि भएको बताएका थिए।
यसैबीच, वाणिज्य विभागले मायोज चाउचाउमा कार उपहार भन्दै प्रचारप्रसार गरी पुरस्कारबापत खेलौना कार दिने हिमालयन स्न्याक्स एन्ड नुडल्स प्रालिविरुद्ध बुधबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा हालेको छ। पीडित उपभोक्ता सुरेशचन्द्र अधिकारीको जाहेरीमा कम्पनी सञ्चालक प्रेमप्रकाश खेतानविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको विभागले जनाएको छ।
'कम्पनीको प्रस्टीकरण छापिएको मिति कात्तिक २७ नै हो भन्ने आधिकारिकता अहिलेसम्म कम्पनीले पेस गर्न सकेको छैन,' विभागका निरीक्षण अधिकृत कमल थापाले नागरिकसँग भने, 'उपभोक्ता संरक्षण ऐन ०५४ अन्तर्गत प्याकेजिङभित्र कुपन वा बाहिरको लेबलिङमा उपहारबारे नलेखिएकाले अदालत गएका हौं।'
कम्पनीका सेल्स निर्देशक अरुण केसीले भने विभागमा कात्तिक २७ मै प्रकाशित भएको प्रस्टीकरण दिँदा पनि मुद्दा हालेर झमेलामा फँसाउन खोजिएको आरोप लगाए। 'खेलौना कार हुनुपर्ने विज्ञापनमा प्रिन्ट मिस्टेक भएर कार मात्रै गएको प्रस्टीकरण छापेको पत्रिकाको कटिङ हामीसँगै छ,' केसीले नागरिकसँग भने, 'झमेलामा फसाउन यस्तो गरियो।'
मुद्दामा सञ्चालकलाई कारबाही र पीडितलाई उपहार कुपनबमोजिम पुरस्कार दिलाउन माग गरिएको छ। माग गरिएअनुसार सञ्चालकलाई पाँच वर्षसम्मको कैद सजाय वा एक लाख रुपैयाँ वा दुवै सजाय हुनसक्छ।
source:nagarik
skip to main |
skip to sidebar
