काठमाडौं, २०६६ मंसिर १० - लामो समयको प्रतीक्षापछि अन्ततः नेपाल टेलिकमले माथिल्लो तामाकोसीमा ६ अर्ब ऋण र ६० करोड रुपैयाँ सेयरका रूपमा लगानी गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । टेलिकमको निर्णयसँगै माथिल्लो तामाकोसीलाई स्वदेशी स्रोत पूर्णरूपमा जुटेको छ । टेलिकमको अर्थ विभागका उपकार्यकारी निर्देशक रामेश्वर कर्माचार्यले सेयर, ऋण लगानी लगायतका विद्युत् प्राधिकरणसँग अन्य क्षेत्रमा पनि सहकार्य गर्ने कार्यादेश बोर्डले दिएको जानकारी दिए । 'अब छिट्टै ऋणलगायत सहमति भएका कुरामा प्राधिकरणसँग सम्झौता हुनेछ,' कर्माचार्यले बुधबार ईकान्तिपुरसित भने, 'यो निर्णयबाट प्राधिकरण र टेलिकम दुवैको हित हुनेछ ।'
टेलिकम र प्राधिकरणद्वारा संयुक्त रूपमा गठित प्राविधिक समितिको सहमतिपछि औपचारिक रूपमा टेलिकमको बोर्डले उक्त निर्णय गरेको हो । सहमतिअनुसार तामाकोसीमा टेलिकमले ऋण लगानीको दस प्रतिशतले सेयर पाउनेछ ।
कर्माचार्यका अनुसार सेयर र ऋण लगानीसहित प्राधिकरणका पूर्वाधार उपयोग गरी टेलिकमले अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने, प्राधिकरणका पोलबाट टेलिफोनका तार तान्ने, मोबाइल टावरमा सकेसम्म वैकल्पिक फिडर उपलब्ध गराएर लोडसेडिङ कम गर्ने लगायतका 'प्याकेज' छन् । उच्चभोल्टेजका टावर, विद्युत् पोल लगायतका प्राधिकरणका संरचना उपयोग गर्दा टेलिकमलाई करोडौं रुपैयाँ फाइदा पुग्ने भएकाले एकसाथ प्याकेजमा सहमति गर्न लागिएको जानकारी कर्माचार्यले दिए ।
सेयर नपाइकन ऋण लगानी गर्ने सर्त राखेका कारण विवादमा परेको प्राधिकरणले अन्ततः ऊर्जामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको पहलमा सञ्चार र अर्थ मन्त्रीसहित प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा बैठक गरी तामाकोसीलाई सफल पार्ने प्रतिबद्धता भएको थियो । अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले तामाकोसीलाई कुनै पनि हालतमा वित्तीय स्रोत अपुग हुन नदिने र सरकार ग्यारेन्टीसमेत बस्ने घोषणा गरेका थिए । उनको घोषणासँगै प्राधिकरणले तामाकोसीलाई ग्यारेन्टी दिने र स्रोत अपुग भएमा त्यसको व्यवस्था गर्ने ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको स्रोतले बतायो ।
तामाकोसीको कुल लागत ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ छ । यो लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक हो । यसमध्ये ३० प्रतिशत स्वामित्व पुँजी -१० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ) र ७० प्रतिशत ऋण -२४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ) हुनेछ ।
source:kantipur
skip to main |
skip to sidebar
