प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री मासिक तलब लिँदा तेल र मोबिल खर्च 'तलबका रूपमा' बुझ्छन् । उनीहरूका लागि तेल र मोबिलको कोटा मन्त्रिपरिषदबाटै निर्धारित छ । तैपनि उनीहरू आफ्ना गाडीका निम्ति तेल-मोबिल खर्च आफ्नो मन्त्रालयका मातहतका आयोजना र संस्थानबाट लिँदै आएका छन् ।मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्रीलाई मासिक तीन सय छ लिटर तेल, वाषिर्क मोबिल ४० लिटर, उपप्रधानमन्त्रीलाई २ सय ३८ लिटर तेल र वाषिर्क २० लिटर मोबिल, मन्त्रीलाई २ सय सात लिटर तेल, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीलाई एक सय ८० लिटर तेल र २०/२० लिटरका दरले मोबिल दिने गर्छ । पेट्रोलको भाउ अनुसार प्रधानमन्त्रीले २३ हजार ७ सय १५, उपप्रधानमन्त्रीले १८ हजार, मन्त्रीले १६ हजार, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले १४ हजार रुपैयाँका दरले मासिक रूपमा लिन्छन् ।सरकारले मन्त्रीका गाडीलाई कोटा निर्धारण दिएर तेल र मोबिल दिए पनि मातहतका निकायबाट तेल लिने अग्रपंक्तिमा उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री छन् । गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको गाडीका अतिरिक्त उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट थप तीन महँगा गाडी मात्र लगेका छैनन्, तिनको तेल, मोबिल र मर्मत खर्चसमेत आयोजनाबाटै भराएका छन् । मेलम्चीबाट उनीहरूले सरकारले दिनेभन्दा बढी तेल उठाउने गरेका छन् ।
source:kantipur