माओवादीले नयाँ शर्त थप्यो :

काठमाडौं, जेठ ३- प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए संविधानसभाको म्याद नथप्ने अडान लिएको एकीकृत माओवादीले आइतबार नयाँ शर्त राखेको छ।

पार्टी पोलिटब्युरोले अन्तरिम संविधानमा बहुमतीय सट्टा सहमतीय प्रणाली कायम गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। सहमतीय प्रणालीमा संविधान फर्केपछि संयुक्त राष्ट्रिय सरकार गठन भएमात्र संविधानसभाको म्याद थप्ने सर्त पोलिटब्युरो बैठकले औपचारिक रूपमा राखेको छ।

पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा भएको बैठकले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार विघटन र सहमतीय प्रणाली भएमात्र संविधान सभाबाट संविधान बन्ने निश्कर्ष निकालेको हो। बहुमतीय प्रणाली जारी राख्ने र वर्तमान सरकार नै चलिरहने हो भने कहिल्यै संविधान नबन्ने निचोडमा माओवादी पुगेको छ।

दलहरुबीच सहमति हुन नसके संविधान सभाको म्याद सकिने भोलिपल्ट जेठ १५ गते माओवादीले तेस्रो गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर सडकबाटै संविधान सार्वजनिक गर्ने भएको छ। 'शान्तिप्रक्रियाको तार्किक निष्कर्ष र नया संविधान निर्माणका लागि संविधानसभा रक्षा गर्न माओवादी प्रतिबद्ध छ। त्यसैले यो सरकार रहेसम्म संविधानसभा म्याद थप्नुको कुनै औचित्य छैन,' बैठकपछि प्रवक्ता दिनानाथ शर्माले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ, 'बहुमतीय प्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरी सहमतीय प्रणाली सुनिश्चितता नभएसम्म कुनै पनि हालतमा संविधानसभाको म्याद नथप्ने निर्णय गरिएको छ।'

सविधान बन्न सहमतीय र त्यो नभए मात्र दुई तिहाई चाहिने प्रावधान छ। 'यही सरकार रहँदासम्म एक वर्ष त के दुई वर्ष थपे पनि संविधान बन्दैन,' प्रवक्ता शर्माले पत्रकारहरूसग भने। बहुमतीय प्रावधानका कारण संविधान नबन्ने स्थिति आएकाले दलहरुले गल्ती सच्याएर सहमतीयमा जानुपर्ने उनले जिकिर गरे।

पार्टीले दबाबस्वरुप गणतन्त्र दिवसमा राजधानी र सदरमुकामहरूमा जनप्रदर्शनसहित सडकबाटै संविधान सार्वजनिक गर्ने छ। सविधान सभा समितिहरूमा बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ र देव गुरूङ सम्मिलित कार्यदलले तयार पारी बुझाएको अवधारणालाई सविधानका रूपमा सार्वजनिक गर्ने बुझिएको छ। उक्त मस्यौदालाई पार्टीले केन्द्रीय समितिबाट पारित गराउने तयारी गरेको छ।

'मस्यौदा पढ्ने काम भइरहेको छ,' एक पोलिट्ब्युरो सदस्यले भने, 'सबैको सुझावपछि पारित भएपछि १५ गते सार्वजनिक गरिने छ।'

मस्यौदामा 'देशद्रोही र दलाल पार्टी'लाई राजनीतिक प्रतिष्पर्धामा भाग लिन नदिने प्रावधान समेत राखिएको छ। '१४ गतेसम्म हेर्छौं। त्यसपछि पनि सहमति भएन भने जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिएको छ,' प्रवक्ता शर्माले भने।

पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक जेठ ७ गते बस्दैछ। त्यसका लागि पूर्वनिर्धारित जेठ ४ गतेको देशव्यापी आन्तरिक प्रशिक्षण र जेठ ११ गतेको देशव्यापी सभा र जुलुस पनि स्थगित गरिएको छ।

दाहालले दिए स्पष्टिकरण
पार्टी नेतृत्वका बोलीको ठेगान नहुँदा नेता कार्यकर्तामा अन्यौल छाएको भन्दै पोलिट्ब्युरो सदस्यहरुले अध्यक्ष दाहालसहित पदाधिकारीको आलोचना गरेका थिए। बैठकमा बोलेका २७ सदस्यमध्ये अधिकांशले नेतृत्वको आलोचना गर्दै आक्रोश पोखेको बैठक स्रोतले जानकारी दिएको छ।


'अन्य दललाई पनि सरकार नेतृत्व विकल्प खुला छ भन्ने जस्ता फरक-फरक प्रस्ताव पनि सुन्नमा आए। के हो साँचो?' हिसिला यमीलाई उद्धृत गर्दै एक सदस्यले भने। अध्यक्ष दाहालले 'त्यस्तो नभनेको, मिडियाले बङ्ग्याएको' जिकीर गरे।


जनार्दन शर्माले नेतृत्वको बोलीको ठेगान नहँदा कार्यकर्तामा अन्यौल छाएको भन्दै आलोचना गरेका थिए। दाहालले बोलीमा एकरुपता ल्याउने, पदाधिकारीका भनाइमा एकरुपता ल्याउने वाचा गरेका थिए। बैठकमा स्थायी समितिका १६ बाहेक पोलिट्ब्युरोका सबै सदस्य बोलेका थिए।


'कांग्रेस-एमालेसँग झुकिँदैन'
माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले 'बरु युद्धमा जाने तर कांग्रेस-एमालेसामू नझुक्ने' बताएका छन्।


कांग्रेस र एमालेको 'ब्ल्याकमेलिङमा नफस्ने' भन्दै उनले सहमति नभए ७ गते बस्न केन्द्रीय समिति बैठकले आगामी कार्यक्रम तय गर्ने बताए।


'एक पटक फेरि युद्धमा जान तयार छौं तर हामी कांग्रेस एमालेसँग झुक्दैनौं,' उनले आइतबार राति नागरिकसित भने, 'यो धम्की होइन, यथार्थ हो।'


हजारौं जनताको बलिदानबाट ल्याएको संविधानसभा र संविधानप्रति बढी माया भएको जिकीर गर्दै उनले १५ गते सार्वजनिक गर्ने भनिएको संविधानलाई धम्कीको रुपमा नबुझ्न आग्रह गरे। 'हाम्रो तर्फबाट बन्ने संविधान जनतामाझ सार्वजनिक गर्ने छौं,' उनले भने।

source:nagarik