काठमाडौं, असार १६- प्रधान मन्त्री माधवकुमार नेपालले माओवादीको निषेधित नीतिले शान्ति प्रक्रियाले
चाहिने जति गति लिन नसकेको बताएका छन्। तर पनि आफ्नो कार्यकालमा तुलनात्मकरुपले शान्ति सुरक्षामा सुधार आएको दाबी पनि गरेका छन्। निरन्तर विरोधका कारण आफूले गर्न खोजेको थुप्रै काम सफल हुन नसकेको बताएका छन्। उनले आफूहरुले अमर्यादित विरोध पनि नियमित खप्नुपरेको बताए। सबै प्रकारका अधिनायकवादी सोच र दबाब धम्कीसामु नझुकेको दाबी पनि उनले गरे। आफ्नै पार्टीबाट समेत अमर्यादित विरोध नियमितरुपले झेल्नुपरेको भनाइ उनको थियो। माओवादी असहयोगका कारण सेना समायोजन कार्य अघि बढ्न नसकेको पनि उनले बताए। उनले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन। सम्बोधनलगत्तै प्रधान मन्त्री राजिनामापत्र बुझाउन राष्ट्रपति निवास शीतल निवास जानेछन्।
स्रोतका अनुसार उनले राष्ट्रपतिसँग साँझ ७ बजे राजिनामापत्र बुझाउन समय तय गरेका छन्। संविधानसभाको म्याद थप्नुअघि जेठ १४ मा मुख्य तीन दलबीच गतिरोध अन्त्यका लागि प्रधान मन्त्रीले राजिनामा दिने सहमति भएको थियो।
राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुअघि प्रधान मन्त्रीले वर्तमान सरकारका साझेदार दलहरुको बैठक बोलाएका थिए। सो बैठकपछि ५ बजे मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक बसेको थियो। सो बैठक सकिएलगत्तै प्रधान मन्त्रीले रेडियो तथा टेलिभिजनमार्फत् राष्ट्रका नाउँमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो।
अपराह्न प्रधान मन्त्री नेपालले राष्ट्रका नाउँमा सम्बोधन गर्ने विषयबारे एमाले स्थायी समिति बैठकमा छलफल गरेका थिए। बैठक सकिएलगत्तै एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले राष्ट्रिय सहमतिको लागि प्रधान मन्त्रीले राजिनामा दिन लागेको बताएका थिए। प्रधान मन्त्रीको राजिनामा दिने कार्यक्रमका कारण एमाले स्थायी समितिको बैठक अहिले केही समयका लागि स्थगित भएको छ। साँझ ७ बजे बैठक पुन बस्नेछ।
प्रधान मन्त्रीको राजिनामा चर्चासँगै आज बिहानैदेखि प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रीहरुले नियुक्त गरेका स्वकीय सचिव तथा अन्य निजी सचिव सिंहदबार गएका थिएनन्। माधवकुमार नेपाल २०६६ जेठ ९ गते प्रधान मन्त्री बनेका थिए। उनी नेपालको प्रधान मन्त्री पदमा ४ सय ३ दिन आसिन रहे।
सत्ता साझेदार कङ्ग्रेस-एमाले र माओवादीबीच संविधानसभाको म्याद थप्नुअघि १४ जेठ मध्यरातमा भएको तीन बुँदे सहमतिपछि प्रधान मन्त्री नेपालमाथि राजिनामाको दबाब बढेको थियो। आफ्नै पार्टी एमालेभित्रबाट समेत उनको राजिनामाका स्वर सुनिएका थिए।
सरकारको हैसियत कामचलाउ
प्रधान मन्त्री नेपालले राजीनामा दिएपछि अब यो सरकारको हैसियत कामचलाउ हुनेछ। प्रधान मन्त्रीले राजिनामा बुझाएलगत्तै राष्ट्रपति रामवरण यादवले अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (१) अनुसार सहमतिको सरकारका निम्ति आह्वान गर्नेछन्। नयाँ सरकार गठनका निम्ति कम्तिमा २ हप्ताभन्दा बढी लाग्ने हुनाले बजेट अध्यादेशमार्फत् आउने निश्चित भएको छ।
source:nagarik
skip to main |
skip to sidebar
