साउन ३० गते राजधानी नाकाबन्दी :

चितवन, असार २५- नयाँ सरकार गठनमा दलहरुले सहमति जुटाउन नसके आफूहरुको नेतृत्वमा सरकार
गठन गर्न आदिवासी जनजातिले माग गरेका छन्। उनीहरुले संविधानमा आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गराउन साउन ३० गते राजधानी नाकाबन्दीको कार्यक्रम समेत घोषणा गरेका छन्।


चितवनको सौराहामा देशभरबाट जम्मा भएका आदिवासी जनजातीको राष्ट्रिय भेलाले आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको हो।

साउन २ गतेदेख ३० गतेसम्म घोषित चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत साउन दुई गतेदेखि २४ गतेसम्म दलका नेता तथा देशका जिल्ला प्रशासनमा घोषणापत्रसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउने,जिल्ला जिल्लामा भेला तथा प्रशिक्षण दिने रहेको छ।

त्यसैगरी साउन २९ गते साँझ देशभर मशाल जुलुश गरी भोलिपल्ट साउन ३० गते राजधानी नाकाबन्दी गर्ने आदिवासी महासंघका अध्यक्ष राजकुमार लेखीले बताए।

आदिवासी जनजातीहरुको हकहितको संरक्षणका लागि दबाब दिन भेलाले २० बूँदे सौराहा घोषणापत्र जारी गरेका छन्। घोषणापत्रमा संविधान निर्माणका लागि तत्काल कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न उनीहरुले माग गरेका छन्।

संविधानसभाका सभासद्हरुले पार्टी स्वार्थअनुसारको दबाब दिन बन्द गरी स्वतन्त्ररुपमा संविधान निर्माणमा लाग्न सुझाव दिइएको छ। घोषणा पत्रमा जारी गर्दै आदिवासी जनजातीको राष्ट्रिय भेला शुक्रबार नै सौराहामा सकिएको छ।


भूमिगत प्राकृतीक स्रोतमाथि आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई मौलिक हकमा समावेश गरिनुपर्ने , आदिवासी जनजातिहरुलाई निःशुल्क उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा वातावरण, सीमा र वनजंगलको अतिक्रमण तत्काल रोक्नुपर्ने लगायतका माग घोषणपत्रमा गरिएको आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव आङकाजी शेर्पाले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए।


भेलामा देशका ६५ जिल्लाका दुई सय ५० भन्दा बढी आदिवासी जनजाति प्रतिनिधिको सहभागिता थियो। तीन दिनसम्म चलेको भेलामा समसामयिक विषयसहित विभिन्न कार्यपत्रमाथि छलफल भएको थियो।

source:nagarik