काठमाडौं, २६ असार, सरकारको नेतृत्व दाबी गरिरहेको नेकपा माओवादीले तीन महिनामा सेना समायोजन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धताका साथ तीनबुँदे सहमति प्रस्ताव अघिसारेको छ । तर, माओवादी प्रतिबद्धता आए पनि कांग्रेस-एमाले उसको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने मनस्थितिमा कायम छन् ।
तत्कालिक राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका निम्ति भन्दै माओवादीले सेना समायोजन, संविधान निर्माण र राष्ट्रिय संयुक्त सरकार निर्माणसम्बन्धी सहमतिका आधारहरू सार्वजनिक गरेको हो । राष्ट्रिय सहमतिका लागि अन्य दलले माओवादी धारणा माग गर्दै आएका थिए ।
सेना समायोजनसम्बन्धी प्रस्तावमा माओवादीले शिविरमा रहेका आफ्ना लडाकुलाई तत्कालै विशेष समिति मातहत ल्याउने तत्परता व्यक्त गरेको छ । उनीहरूमध्ये स्वेच्छाले छाड्न चाहने तथा शारीरिक असक्तताका कारण सुरक्षा निकायमा क्रियाशील हुन नसक्नेलाई छुट्याएर समायोजनयोग्य लडाकुको संख्या दुई महिनाभित्र टुंगो लगाउने माओवादी प्रस्तावमा उल्लेख छ । समायोजन र पुनस्र्थापन गरिनेको संख्या निर्धारणपछि एक महिनाभित्र समायोजन सम्पन्न गरिने माओवादीले जनाएको छ ।
'जनमुक्ति सेनाको संख्या निर्धारणका लागि विशेष समितिले क्यान्टोन्मेन्ट गई प्रत्येक जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरूलाई सोधेर स्वेच्छिक ढंगले समाज वा राजनीतिक जीवनमा जान चाहने र प्याकेजअन्तर्गत पुनस्र्थापन कार्यक्रम स्वीकार गर्न चाहनेहरूको संख्या छुट्याउनुपर्छ,' माओवादी प्रस्ताव छ ।
माओवादीले सेना समायोजनको मापदण्ड सहमतिको आधारमा परिभाषित गर्नुपर्ने जनाएको छ । 'बृहत् शान्ति सम्झौतामा सेना समायोजनको सन्दर्भमा प्रयोग गरिएको स्ट्यान्डर्डस् नम्र्स सुरक्षा निकायमा भर्नाका लागि प्रचलित स्ट्यान्डर्डस् नम्र्स नभएर सेना समायोजनको स्ट्यान्डर्डस् नम्र्स हो,' माओवादीले भनेको छ, 'यससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र नेपालको शान्तिप्रक्रियाको मौलिकताका आधारमा समायोजनको स्ट्यान्डर्डस् नम्र्स परिभाषित गरिनुपर्छ ।'
माओवादीले आफ्ना लडाकुलाई समावेश गरी छुट्टै सुरक्षा निकाय गठनमा जोड दिएको छ । 'जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरूलाई समावेस गरी राज्यको अर्कै विशेष सुरक्षा निकाय वा सुरक्षा बल गठन गर्नु समायोजनको सन्दर्भमा सबभन्दा सरल, सहज र उपयुक्त मोडल हुन सक्छ,' माओवादीले भनेको छ । तर, यसबारेमा थप छलफल गर्दै अघि बढ्न सकिने उसको भनाइ छ । बृहत् शान्ति सम्झौताअनुसार समायोजन भनेको व्यक्तिगत भर्ना नभएर समायोजनको विशेष व्यवस्था भएको पनि माओवादीले बताएको छ ।
नेपाली सेनाको लोकतन्त्रीकरण एवं समावेशीकरण गर्ने तथा जनमुक्ति सेनाको व्यावसायीकरण गर्ने प्रश्नमा पनि ठोस कार्ययोजनाको विकास गर्नुपर्नेमा माओवादीले जोड दिएको छ । नेपालको विशिष्ट सन्दर्भमा संविधान निर्माण शान्तिप्रक्रियाको एक अभिन्न र महत्त्वपूर्ण अंग भएकाले सेना समायोजनलगायतका शान्तिप्रक्रियाका कामहरू र संविधान निर्माणको कार्य साथसाथै अघि बढाउनुपर्ने उसको प्रस्ताव छ । माओवादी आधारपत्रमा भनिएको छ, 'संविधान निर्माण सुनिश्चित भइसकेपछि नयाँ संविधानको घोषणा हुनुभन्दा केही समयअघि नै सेना समायोजन र पुनस्र्थापनको कार्य सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका बनाउनुपर्छ ।'
माओवादीले अनमिनको भूमिका नेपालमा अझै आवश्यक रहेको बताएको छ । उसले भनेको छ, 'शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने कार्य पूरा नहुँदासम्म अनमिनको कार्यावधि थप गरिनुपर्छ ।'
बेपत्ता नागरिकहरूको स्थिति स्पष्ट पार्न आयोग गठन तत्काल गर्नुपर्ने र जनयुद्धका घाइतेहरूको समुचित उपचार गरिनुपर्ने माग माओवादीले गरेको छ । द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका घरजग्गा धेरैजसो फिर्ता भइसकेको माओवादी दाबी छ । उसले भनेको छ, 'हाम्रो पार्टीले नै अहिलेसम्म कब्जा गरेर राखेको कुनै घर वा जग्गा छ भने तथ्यहरूका आधारमा त्यसलाई एउटा निश्चित अवधिभित्र टुंगो लगाउन पनि हाम्रो पार्टी तयार छ ।'
विवादको अर्को विषय बन्दै आएको योङ कम्युनिस्ट लिग नेपाल -वाइसिएल)का सामूहिक सेल्टरहरू भंग गर्ने प्रतिबद्धता पनि माओवादीले व्यक्त गरेको छ । वाइसिएल कुनै अर्धसैनिक संरचना नरहेको भन्दै उसले संगठनात्मक मान्यता र पद्धतिअनुरूप यसका केही सामूहिक बसाइका सेल्टरहरू रहेको उल्लेख गरेको छ ।
'सामूहिक संस्कृतिको विषय र आर्थिक मितव्ययिताको कोणबाट त्यसो गरिएका हुन् । यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने हामी ठान्दैनौँ । तथापि कतिपय पक्षहरूको आशंकालाई ध्यान दिई विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले त्यसप्रकारका सामूहिक बसाइका सेल्टरहरू तत्काल हटाइने छन्,' आधारपत्रमा भनिएको छ । अन्य राजनीतिक पार्टीहरूसँग सम्बद्ध यसप्रकारका युवा संगठनका सन्दर्भमा पनि यही नीति लागू गर्नुपर्ने उसको अडान छ । जनयुद्धको समयमा राज्यपक्षबाट हत्या गरिएका सहिद परिवारलाई अरूलाई सरह दस-दस लाख दिनुपर्ने माओवादीले माग गरेको छ ।
थप गरिएको समयावधिभित्र संविधान निर्माण गरिसक्न यथाशीघ्र संविधान निर्माणको कार्यतालिका बनाई त्यस आधारमा काम अघि बढाइहाल्नुपर्ने माओवादीको भनाइ छ । '२०६८ जेठ १४ भन्दा केही समयअघि नै २०६७ चैत मसान्तभित्र संविधान निर्माण गरिसक्ने गरी कार्यतालिका बनाउनु उपयुक्त हुन्छ,' आधारपत्रमा भनिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा सहमतिको आधारपत्र सार्वजनिक गर्दै माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले सहमतिका लागि पार्टीले राखेका आधारहरूलाई आत्मसात् नगरेर अन्य दलले राष्ट्रिय सहमतिका लागि बाटो नखोले उनीहरू शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणका विरुद्धमा लागेको पुष्टि हुने बताए । संविधानसभाको निर्वाचनमा जनताले दिएको जनादेशअनुरूप सहमतीय आधारमा आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय संयुक्त सरकार गठन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । शनिबार बिहान बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकले तीन दलको बैठकमा पेस गर्नका लागि तयार पारेको खाकालाई अन्तिम रूप दिएको थियो । तर, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको अनुपस्थितिका कारण तीन दलको बैठक बस्न सकेन ।
source:nayapatrika
