काठमाडौं, ६ भदौ : मेसिन रिडेबल पासपोर्ट -एमआरपी) छपाइ सम्झौताको डिजाइनमा हस्ताक्षर गर्नेबारे प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाबीच आइतबार बाझाबाझ भएको छ । एमआरपी विषयमा जानकारी लिन प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारमा बोलाएको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री कोइराला पड्किएर हिँडिन् ।
एमआरपी सम्झौता अहिले पनि विवादास्पद छ, हस्ताक्षर गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता पछि हटेकी छिन् भने मन्त्रिपरिषद्बाट अधिकार पाएर पनि प्रधानमन्त्री नेपाल पनि अघि सरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री नेपाल आफू विवादमा पर्ने डरले उपप्रधानमन्त्रीलाई अघि सार्ने प्रयासमा छन् ।
उनले यसै विषयमा जानकारी लिन आइतबार सिंहदरबारमा बैठक बोलाएका थिए । 'के कारणले सम्झौतामा ढिलाइ भएको हो, के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईं ?' आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले उपप्रधानमन्त्रीलाई सोधेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको प्रश्न सुनेर उपप्रधानमन्त्री कोइराला आक्रोशित भएकी थिइन् । उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार एमआरपीको डिजाइनमा हस्ताक्षर गर्न प्रधानमन्त्रीलाई चुनाैती दिइन् । 'म कुनै हालतमा एमआरपी डिजाइनमा हस्ताक्षर गर्दिनँ, बरु म यहीँ उपस्थित छु तपाईं मेरैअगाडि आफैंले गर्नूस्,' सुजाताले भनेकी थिइन् । तर, उपप्रधानमन्त्रीको चुनौतीपछि पनि प्रधानमन्त्रीले डिजाइनमा हस्ताक्षर गरेनन् ।
विभागीय मन्त्रीले एमआरपी डिजाइनमा हस्ताक्षर नगर्नु गैरजिम्मेवारी रहेको प्रधानमन्त्रीको आरोप छ । तर, मन्त्री कोइरालाले आफ्नो पुरानै अडान दोहोर्याएको स्रोतको भनाइ छ ।
'के कारणले तपाईं एमआरपी डिजाइनमा हस्ताक्षर गर्न चाहनुहुन्न ? प्रस्ट पार्नूस्,' प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । त्यसपछि मन्त्री कोइरालाले पहिले ओबर्थरलाई ठेक्का दिने निर्णय गर्दा म नचाहिने तर हस्ताक्षर गर्दा म चाहिने ? म सक्दिनँ, कुनै हालतमा गर्दिनँ' भनेको स्रोतको भनाइ छ ।
बैठकमा मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे, परराष्ट्रसचिव डा. मदनकुमार भट्टराई, परराष्ट्रका शिष्टाचार महापाल मुक्तिनाथ भट्ट सहभागी थिए । तर, हस्ताक्षर कसले गर्ने भन्ने विषयमा भने प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीबीच विवाद भएपछि टुंगो लागेन ।
प्रधानमन्त्री नेपालले विभागीय मन्त्रीको हैसियतले मन्त्री कोइरालाले नै डिजाइनमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए भने उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कोइरालाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार हस्ताक्षर गर्न प्रधानमन्त्रीलाई चुनाैती दिएकी थिइन् । मुख्यसचिव माधव घिमिरेलगायत उच्च अधिकारीले राजनीतिक निर्णय नभए सर्वसाधारणलाई निकै गाह्रो पर्ने भन्दै अड्काउने हो भने पूरै प्रक्रिया नै रद्द गरेर सरकारलाई नै अप्ठ्यारोमा पारिदिने चेतावनी दिएका थिए । मन्त्री कोइराला भने बैठकको बीचैमा उठेर हिँडेकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्री नेपालले भने सुजातालाई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न भनेका थिए । 'एमआरपी सम्झौताका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले नै बाटो खोलिदिइसकेको, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार काम भएको र सार्वजनिक लेखा समितिबाट पनि यो मुद्दा टुंगिइसकेकाले अब अवरोध गर्नु ठीक भएन भन्ने नै प्रधानमन्त्रीको भनाइ हो,' प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिजालले नयाँ पत्रिकासित भने । प|mान्सको ओबर्थर कम्पनीसँग मन्त्रालयले एमआरपी छाप्ने निर्णय गरेको महिना दिन बितिसक्दा पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन । रिजालले एमआरपी डिजाइनमा हस्ताक्षर गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीको नभइ विभागीय मन्त्रीकै भएको बताए ।
तर, कोइरालाले भने मन्त्रालयका कर्मचारीको नियतमाथि नै शंका व्यक्त गरेकी थिइन् । 'परराष्ट्रका कर्मचारीहरूप्रति मलाई विश्वास छैन,' उनले भनेकी थिइन्, 'आवश्यक परे विदेशबाट समेत विज्ञ ल्याएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने देख्छु म ।'
source:nayapatrika
