जति गर्न खोजेपनि भएन

नेपाललाई गुलाब निर्यात गर्ने देश बनाउन लागेका मधु आचार्यको समूह
असहयोगी सरकारी नीतिका कारण आधा बाटोमै रोकियो । मुलुकमा लगानीयोग्य वातावरण बनाउने बताएर कहिल्यै नथाक्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवसम्मका उच्च सरकारी अधिकारीहरूले केही वर्षयता ‘कृषिजन्य उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने’ नयाँ नारा थपेका छन् । तर, गुलाब निर्यात गरेर मुलुकमा विदेशी मुद्रा भित्रयाउने सोचका साथ कृषि क्षेत्रमा करोडौं लगानी गरेका एभरेष्ट फ्लोरिकल्चर प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मधुसूदन आचार्यलाई भने राम्रो सम्भावना हुँदाहुँदै सरकारको नीतिगत दुष्चक्रले थकित बनाएको छ । पर्यटन व्यवसायी आचार्यले हल्यान्डमा गुलाब कारोबार देखेपछि सन् २००२ मा इजरायलको एउटा कम्पनीसँग मिलेर एभरेष्ट फ्लोरिकल्चर स्थापना गरेका थिए । इजरायलीहरूले दुई वर्षमै हात झ्किेपछि आचार्यले केही नेपाली लगानीकर्ताहरूलाई आश्वस्त पार्दै कम्पनीमा ल्याएर काठमाडौं सुन्दरीजलस्थित नयाँ पाटीमा १४५ रोपनी जमिनमा गुलाब खेती अगाडि बढाए । हिमालयन ब्याङ्कको सहवित्तीयकरण अगुवाइमा सात वटा ब्याङ्कबाट रु।२८ करोड ऋण लिएर थालिएको यो परियोजनामा २००७ मा रु।३ करोड ऋण थपेर उत्पादन शुरु गरियो, हल्यान्डबाटै नौ किसिमका बिरुवा ल्याएर । तर, काम गर्ने वातावरण अन्ततः नभए पछि उनी फुल बगैंचा मासेर जग्गा बिक्री गरि ब्याङ्क ऋण चुक्ता गर्नु पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । वार्षिक ७० लाख स्टिम्स ९थुँगा० गुलाब उत्पादन क्षमता भएको कम्पनीले त्यसमध्ये ६० लाख स्टिम्स निर्यात गर्ने र बाँकी स्थानीय बजारमा पठाउने लक्ष्य लिएको थियो । सन् २००८–९ को केही महिना ३० लाख स्टिम्ससम्म निर्यात र ६ लाख स्टिम्स आन्तरिक बजारमा बिक्री पनि भयो । यसबाट कम्पनीले ३ करोड ९० लाख जापानी येन र ३० हजार युरो आम्दानी पनि ग¥यो । “प्रति स्टिम्स ५० अमेरिकी सेन्टमा बिक्री गर्ने लक्ष्यमा सफल भइरहेका थियौँ”, आचार्य भन्छन्, “जापान र युरोपमा हिमाली देशको ‘एभरेष्ट रोज’ को ‘ब्राण्डिङ’मा गरिएको बजारीकरण लोकप्रिय पनि बन्दैथियो ।” असहयोगले मारयो एभरेष्ट फ्लोरिकल्चरले सुन्दरीजलमा गुलाब खेतीका लागि बनाइएको ग्रीन हाउसमा आवश्यकता अनुसार पूर्ण जलवायु सन्तुलन गरिएको छ । फूलहरूको बोटमा पानी, मलखाद र औषधि पठाउने प्रविधि छ । तर, आवश्यक मलखाद, प्याकेजिङ सामग्री र औषधि नै उपलब्ध नभएपछि फूलको गुणस्तर कायम हुन सकेन । चिस्यानका लागि अटुट रूपमा ३५० केभिए बिजुली चाहिने यो उद्यम १४ घण्टासम्मको लोडसेडिङको मारमा परयो । त्यत्रो समय जेनेरेटर चलाउन सम्भव भएन । डलर तिरेर विदेशबाट मगाएको सामान आइपुग्न ३÷४ महिना लागिरहेकै बेला पटक–पटकको उपत्यका बन्दमा फूल बोकेको वातानुकूलित ट्रक सुन्दरीजलबाट ८ किलोमिटर दक्षिणको विमानस्थल पुग्न पनि पाएन । यसबाट एकातिर समुन्द्र पारि जानुपर्ने गुलाब त्यसै थन्कियो भने अर्कातिर ‘एभरेष्ट रोज’को प्रतीक्षा गरिरहेका क्रेता कम्पनीहरूले विश्वास गर्न छाडे । यसबीचमा गुणस्तर सुधार र सञ्चालन खर्चका लागि कम्पनीले ब्याङ्कहरूसँग मागेको थप रु।३ करोड ऋण राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिका कारण पाएन । “केन्द्रीय ब्याङ्कको मौद्रिक नीतिले उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने पनि कृषिजन्य उद्योगको संवेदनशीलता नबुझ्ी सबैलाई एउटै डालोमा राखेर हामीलाई पाखा पारियो”, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आचार्य भन्छन्, “त्यतिखेर तीन करोड रुपैयाँ पाएको भए गुणस्तरीय उत्पादन र निर्यात नियमित गर्न सक्थ्यौं ।” पूर्व अर्थमन्त्रीहरू रामशरण महत, सुरेन्द्र पाण्डे र गभर्नर युवराज खतिवडाले ग्रीन हाउसमै पुगेर प्रशंसा गरे पनि नीतिगत सुधारमार्फत कम्पनी सञ्चालनमा सहयोग नगरेको उनको गुनासो छ । कम्पनीले अनुदान हैन, वित्तीय स्रोत जुटाउने नीतिगत सहजता मात्र खोजेको तर, केही गरी कम्पनी डुब्यो भने पनि यसको जग्गाको मूल्य कुल ऋणको तीन गुणा भन्दा बढी भएको तथ्य प्रस्तुत गर्दा समेत सहयोग नभएको आचार्य बताउँछन् । “हामीसँगै १२ करोड चुक्ता पुँजीमा खुल्ने ब्याङ्कहरू अहिले दुई अर्बका भइसके” आचार्य भन्छन्, “मुलुकका लागि नयाँ केही गरौं भन्दा हामी चाहिँ बन्द हुने अवस्थामा पुग्यौं ।” विश्वमा गुलाबको बजार बढिरहेकाले वार्षिक एक लाख डलर खर्च गरेर ३० लाख डलर भन्दा धेरै आम्दानी गर्ने लक्ष्य कम्पनीको थियो । यति धेरै ‘भ्यालु एडिसन’ गलैंचा, पश्मिना लगायत अरू कुनै पनि निर्यातमूलक उद्योगमा छैन । गुलाबमा नियमित उत्पादन शुरु भएपछि विदेशी प्राविधिक, औषधि, मलखाद र कामदारमा मात्र खर्च गरे पुग्ने आचार्य बताउँछन् । तर, अवस्था कस्तो रह्यो भने, बिरुवा बेच्ने हल्यान्डले निःशुल्क प्राविधिक सहयोग दिएको उनको बगैंचामा आफ्नै देशको कृषि मन्त्रालयका कसैले पनि पाइला टेकेन । परिणामस विदेशबाट हाइब्रिड बिरुवा ल्याएर खेती गर्नुपर्ने एभरेष्ट फ्लोरिकल्चर केन्या जस्ता व्यावसायिक भइसकेका मुलुकका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । यो अवस्थामा सरकारले नीतिगत सहयोग नगर्नु नै असफलताको मूल कारण बनेको आचार्य बताउँछन् । कम्पनीलाई ऋण दिएका ब्याङ्करहरू पनि यस्तो सम्भावनायुक्त उद्योगले रु।७० करोड लगानी पुगेपछि काम गर्न नसक्नुलाई दुर्भाग्य भन्छन् । “हामीले ऋण लगानी गरेका उद्योगमध्ये सर्वाधिक सम्भावना भएको क्षेत्र हो, यो” हिमालयन ब्याङ्कका कार्यकारी प्रमुख अशोक राणा भन्छन्, “तर, मुलुकको औद्योगिकीकरणकै लागि दुर्भाग्य, यो बन्द नै हुन हुन पुग्यो ।” अन्नतः ब्याङ्कको ऋण तिर्न आचार्य जग्गा टुक्राएर बेच्ने प्रकृयामा लागेका छन्

source : himalkhabar