आन्दोलनः किन बन्दैछ हिंसात्मक? :

काठमाडौं, वैशाख २३ - माओवादी अनिश्चितकालीन राजनीतिक आम हडताल लम्विदै जाँदा आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएको छ।
आन्दोलनको सुरूवाती दिनमा शान्तिपुर्ण भएपनि आन्दोलनको पाँचौ दिन आइपुग्दा ठाउँ-ठाउँमा झडप भएका छन्। माओवादीको वन्दको विरूद्ध कतिपय स्थानमा स्थानीयवासी उत्रिएका छन् भने सरकारवादी राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरूले त्यस्ता प्रतिकार जुलुसलाई नेतृत्व दिन थालेका छन्।
यही मेसोमा दक्षिणपन्थी शक्तिहरू पनि स्थितीलाई भीडन्ततफै लैजान उद्यत भएको छ। वीरगञ्जमा हिन्दु युवा संघको नाममा माओवादी आन्दोलनविरूद्ध निकालिएको प्रतिकार जुलुस र त्यसपछिको भीडन्तलाई दक्षिणपन्थी शक्तिहरूको सल्वलाहटको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। यो स्थितीमा ०६२/०६३ को जनआन्दोलनका सहयोगी शक्तिहरू आपसमा मिलेर समाधानको वाटो पहिल्याएनन् भने सरकार र माओवादी दुवैले सोचेको भन्दा भिन्दै हिसावले राजनीति अघि बढने खतरालाई पनि नकार्न सकिदैन।
यतिखेर माओवादी आफनो आन्दोलनलाई शहरी विद्रोहको रुपमा रुपान्तरण गर्न चाहन्छ। त्यसैले उनीहरुले आफना आन्दोलन शहरी क्षेत्र त्यो पनि विशेष गरी काठमाडौंमा केन्द्रीत गराएका छन्। मिडियाको ध्यान पुग्ने र राष्टिय अर्थतन्त्रलाई दवाव दिन सक्ने स्थानहरुमा मात्रै आन्दोलन अघि बढाउनु शहरी विद्रोहको एउटा अभ्यास हो। उनीहरुको आन्दोलन जनता जगाउने भन्दा पनि संगठित शक्तिको प्रयोग गरी राज्यलाई घुँडा टेकाउने भन्ने देखिन्छ। त्यसैले त राज्यलाई अप्ठयारो पार्ने रणनीति अपनाएका छन्।
आन्दोलन शान्तिपुर्ण भएपनि त्यसमा फौजी रणनीतिको प्रयोग गरिएको छ। यो आन्दोलन त्यस्तो हो, जहाँ संगठित शक्तिको वलमाथि फौजी रणनीति समेत मिसाइएको छ। आन्दोलनमा सहभागी ब्यक्तिहरूलाई खाने बस्ने ब्यवस्थासहित ब्यारेकीय संरचनाको हिसावले राख्नु संगठित बलभित्र मिसिएको फौजी रणनीति हो। त्यसैले यो आन्दोलन यसअघि राजनीतिक दलहरुले गर्दै आएको भन्दा नितान्त फरक किसिमको आन्दोलन हो।
माओवादीको यो आन्दोलनप्रति सरकारले भने आक्रामक भन्दा पनि रक्षात्मकको रणनीति अपनाएको छ। माओवादीले आन्दोलनको तयारीको पुर्वसन्ध्यामा चाहिं सरकार केही आक्रामक जस्तो देखिएको थियो। सरकारले आन्दोलनमा हुन सक्ने संभावित हिंसात्मक घटनामा चुप लागेर नबस्ने भन्दै आन्दोलनकारीलाई एक किसिमको मनोवैज्ञानिक दवाव दियो। त्यस्तै माओवादीले राजधानी भित्रयाएका गुलेली, गुच्चा, लाठी लगायत आन्दोलनलाई हिंसापुर्ण बनाउन सक्ने सामाग्रीहरु वरामद मात्रै गरेन, सरकार ती घटनालाई देखाएर माओवादीको आन्दोलन हिंसात्मक हुन्छ भनेर प्रचार गराउन सफल रह्यो। यसले माओवादीलाई आफनो आन्दोलन शान्तिपुर्ण बनाउन दवाव पर्‍यो। आन्दोलनलाई शान्तिपुर्ण बनाउनु माओवादीको वाध्यता बन्यो।
आन्दोलन हिंसात्मक हुँदा जनविश्वास घटन सक्ने कुरालाई माओवादीले पनि राम्रैसँग आंकलन गरेको देखिन्छ। हिंसात्मक भन्दा पनि शान्तिपुर्ण जनआन्दोलनमा मात्रै जनसमर्थन हुन्छ र त्यसले मात्रै वैधानिक सरकारलाई घुँडा टेकाउन सकिन्छ भन्ने माओवादी बुझाई हो। तर, शान्तिपुर्ण आन्दोलननै भएपनि काठमाडौंका स्थानीय वासिन्दाहरूको उपस्थिती माओवादीले सोचेअनुरूप हुन सकेन। त्यसैले त माओवादीले आम हडतालका सुरूवाती दिनहरूमा काठमाडौंका स्थानीय वासिन्दालाई आन्दोलनमा सहभागिता जनाउन वारम्वार अपिल गर्‍यो। तर, स्थानीय वासिन्दाहरूलाई सत्तारूढ दलहरूले नै वढी उपयोग गर्न थालेपछि भने माओवादी भिडन्ततर्फ उद्यत भएको छ।
आन्दोलनको लामो थकानले कार्यकर्ताहरुमा आउने निराशाले 'प्रोभोकेसन'लाई वढावा दिन्छ। त्यसैले त माओवादी आन्दोलन लम्विदै जाँदा कार्यकर्ताहरुमा 'प्रोभोकेसन' देखिन थालेको छ। त्यसैको परिणाम माओवादी आन्दोलन भीडन्त र मुठभेडतर्फ मोडिएको छ। माओवादी दुई हिसावले अतिवादी लाइन वा मुठभेडतर्फ जान सक्छन्। पहिलो, आन्दोलनमा देखिएको विशाल प्रर्दशनले अति उत्साहित भएर पनि उनीहरु मुठभेडतर्फ उन्मुख हुन सक्छन् भने दोस्रो आन्दोलन लम्बिदै जाँदा निराशा भएर शान्तिपुर्ण आन्दोलनमार्फत परिवर्तन संभव छैन भन्दै पनि मुठभेड र हिंसातर्फ जान सक्छन्।

समाधान के?
माओवादीको अति उत्साहलाई कम गर्न आन्दोलनका क्रममा हुने हिंसात्मक घटनालाई रोक्न राज्य प्रभावकारी हुनुपर्छ भने निराशालाई कम गराउन वार्ता र संवादमार्फत समाधान खोज्ने प्रयास निरन्तर रुपमा गर्नुपर्छ। वार्तामार्फत सम्पुर्ण समस्याको 'प्याकेज'मा समाधान खोजेर पटक-पटक राजनीतिक गतिरोध देखिने कुरालाई अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसका लागि शान्ति र संविधानको ग्यारेण्टीसँगै दुवै पक्षवीच आपसी अविश्वास पैदा गराउने कुराको अन्त्य गरिनुपर्छ।
मुलतः माओवादीको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धताप्रति काग्रेस, एमाले लगायतका दलहरुको अविश्वास देखिन्छ भने सबै शक्तिहरु मिलेर आफुलाई 'कर्नर' बनाउन खोजेको आशंका माओवादीको छ। त्यसैले यो स्थितीमा यी दुवै पक्षको एक अर्काप्रतिको आशंका अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ। सेना समायोजन देखी लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका विषयमा माओवादी सहयोगी बन्ने प्रतिवद्धता र त्यसै अनुसारको ब्यवहार देखायो भने काग्रेस, एमाले लगायत दलहरुको उसप्रतिको अविश्वास र आशंका हटन सक्छ। त्यस्तै माओवादीवाट त्यस्तो प्रतिवद्धता आएको स्थितीमा उसलाई राष्टिय सरकारको नेतृत्व सुम्पिने हो भने माओवादीको आशंका पनि हटन सक्छ। यो माओवादी, सरकार र २२ दलीय गठवन्धनका सबैका लागि सम्मानजनक निकास पनि हो।

source:nagarik