एमालेको अव्यावहारिक निर्णयले झलनाथ खनाललाई त ठूलो बज्रप्रहार भएकै छ, एकीकृत नेकपा माओवादीको समर्थनमा एमालेले हात पारिसकेको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि गुम्न गएको छ । झलनाथमाथिको यो बज्रप्रहार अरू कसैबाट नभई आफ्नै पार्टीभित्रका दक्षिणपन्थी खेमासँगको अन्तरविरोध र प्रतिशोधबाट भएको हाे । दक्षिणपन्थी खेमाको नेतृत्व माधव-ओलीले गरेका छन् । यसपटक माधव-ओलीको यो बज्रप्रहार कुनै अदृश्य र गोप्य नभई खुुला र वैधानिक, तर अति कुुटिल रूपमा भएको छ ।
जतिखेर माधव नेपाल राष्ट्रपतिको असंवैधानिक 'कु'पश्चात् प्रधानमन्त्री बने, त्यतिखेरदेखि नै राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा एकीकृत नेकपा माओवादीसँग तुुलनात्मक रूपले लचिलो देखिएका झलनाथले गत जेठ १४ गतेको तीनदलीय सहमतिको प्रयास गरेको थिए । त्यसका लागि बिलम्व नगरी राजीनामा दिन माधव नेपाललाई दबाब दिँदै उनले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि पनि जोड दिँदै आएका थिए । एमालेले आफ्नो दलबाट झलनाथलाई प्रधानमन्त्रीको प्रत्यासीका लागि निर्णय गर्नै पर्ने स्थिति सृजना भएपछि झलनाथको सफलता देख्न नचाहने एमालेभित्रका दक्षिणपन्थी खेमाले उनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारका रूपमा प्रतिस्पर्धामा उठाउने, तर प्रतिस्पर्धामा जानुअघि चल्नै नसक्ने गरी हातखुट्टा बाँधिदिएझैँ दुईतिहाइ मत प्राप्त हुुने अग्रीम आधार नबने प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी नै फिर्ता लिनेमात्र हैन, एमाले सभासद्ले अरू कुनै पक्षका उम्मेद्वारलाई पनि मतदान नगर्ने सर्तसहितको निर्णय गर्यो । जुन निर्णय झलनाथमाथि माधव-ओलीको इश्र्याको अभिव्यक्तिका रूपमा आएको थियो । त्यसमा झलनाथलाई उम्मेद्वार बनाए पनि प्रधानमन्त्री नबनाउने कपट चाल अन्तरनिहीत थियो । जसका कारण सामान्य बहुमतभन्दा बढी ३९१ मत प्राप्त गरे पनि झलनाथले प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारबाटै बाहिरिनुपर्यो ।
हुुन त झलनाथ पनि आफ्नो अडानमा टिक्न नसक्ने 'पिँध नभएका लोटा'को उपमा पाएका नेता हुन् । अभिव्यक्तिअनुरूपको व्यवहार नभएका कारण बेलाबेलामा उनी आफैँले धोका नपाएका पनि होइनन् । उनको अस्थीर र अडानविहीन चरित्रका कारण आफूलाई सहयोग गर्ने नजिकका व्यक्ति र शक्तिले पटकपटक धोका पाएका छन् । त्यसो हुँदाहुँदै पनि झलनाथ एमालेभित्रका नेतृत्वमध्ये तुुलनात्मक रूपले राष्ट्रवादी तथा वामपन्थी खेमाको नेतृत्वका रूपमा पनि स्थापित छन् । त्यही कारण एकीकृत नेकपा माओवादीले एमालेका अन्य दक्षिणपन्थी खेमालाई भन्दा झलनाथ खनाल खेमालाई उनका कैयौँ अवगुुणहरूको वावजुुद नजिकको मित्रशक्तिका रूपमा लिने गरेको छ ।
अहिले नेपालको प्रमुुख एजेन्डा शान्ति, संघीयता एवं धर्मनिरपेक्षता र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणसहितको नयाँ संविधान हो । यो १२ बुँदे समझदारी, विभिन्न शान्तिसम्झौता एवं अन्तरिम संविधान तथा संविधानसभाको निर्वाचनमा जनताले व्यक्त गरेको मतदानको भावना हो । तर एकाथरी राजनीतिक दल शान्तिको सट्टा मुठभेड, संघीयताको सट्टा एकात्मकता र सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको सट्टा यथास्थितिमै टिक्न चाहन्छन् । ती यथास्थितिवादीलाई भारतीय विस्तारवादी शक्तिले सहयोग गरिरहेको छ । भारतीय विस्तारवादी सामु तिनीहरू घुँडा टेकिरहेका छन् । यो राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद र पराधीनताको समस्या हो । एमालेले पाइसकेको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी छाड्ने परिस्थिति बन्नुले झलनाथको राजनीतिक जीवन असफल बनाउने त छँदै छ, देशमा राजनीतिक अस्थिरता कायम राखी शान्ति र संविधान निर्माण हुन नदिई भारतीय विस्तारवादीलाई खुसी पार्ने काम पनि भएको छ ।
जबसम्म राजनीतिक दलहरूले मुुलुुकको राष्ट्रिय पराधीनता र आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्तिका विरुद्घ स्वाधीन र स्वतन्त्रताका साथ संघर्ष गर्न सक्दैन, तबसम्म मुलुकमा न त संविधान बन्न सक्छ, न त शान्ति र स्थिरता नै कायम रहन्छ । त्यसैले एकीकृत माओवादीले शान्ति, संविधान र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि सकभर आफ्नै नेतृत्वको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन लागिपर्ने, नसके देशभक्त, वामपन्थी, गणतन्त्रवादी र तुलनात्मक रूपमा अग्रगामी शक्तिहरूको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार निर्माणका लागि जतिसुकै ठूलो त्याग गर्नुुपरे पनि गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर एमालेको अवैज्ञानिक निर्णय र अन्य साना दलहरूको अवसरवादी अडानले ५ गतेको निर्वाचनमा ती दुवै प्रवृत्तिले सरकार निर्माण गर्न पाएनन् । यो नेपाली जनताका लागि दुःखद् घटना हो ।
शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन र संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने शक्ति एमाओवादीबाहेक अरू कुनै पार्टी छैन, योे वास्तविकता हो । तथापि श्रावण ५ गते माओवादीले झलनाथलाई समर्थन गरी आफ्नो सहयोगमा मुलुकका ती ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न र शान्ति, संविधान, राष्ट्रिय स्वाधीनता एवं सहमतिका लागि आफ्नो प्रतिबद्घता जाहेर गरेको थियो । अति जटिल समस्या बनेको चरम दक्षिणपन्थीहरूको गठबन्धन तोड्न र देशभक्त, वामपन्थी र गणतन्त्रवादी शक्तिहरूको एकता कायम गर्न एकीकृत नेकपा माओवादी जतिसुुकै ठूलो त्याग गर्न पनि तयार छ भन्ने कुराको उदाहरण थियो त्यो । माओवादीले ऐतिहासिक भूमिका खेले पनि एमालेभित्रकै समस्याका कारण झलनाथले आफूमाथि आएको जिम्मेवारी गुमाउनुपरेको छ ।
झलनाथ औपचारिक हिसाबले एमालेका अध्यक्ष भए पनि व्यावहारिक हिसाबले एमालेभित्रको वामपन्थी खेमाका प्रतिनिधि पनि हुुन् । एमालेमा धेरै गुुटहरू छन् । ती गुुटमध्ये माधव नेपाल गुुट र केपी ओली गुुट एकआपसमा घुुलन भई दक्षिणपन्थी खेमालाई बलियो बनाएका छन् । जसका कारण झलनाथ सधैँभरि निसानामा पर्दै आएका छन् । झलनाथले केही समयअगाडि माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार शान्ति र संविधान निर्माणमा असफल सिद्घ भएकाले राजीनामाको सर्त स्वीकार गरी जेठ १४ को सहमतिमा आउन माधव-ओली गुुटलाई दबाब दिएका थिए । राजीनामाको सर्त स्वीकारिसकेको सन्दर्भमा सरकारको हैसियत कामचलाउ सरकारसरह हुुने कुुरा पनि झलनाथले व्यक्त गरेका थिए । झलनाथका यी भनाइ दक्षिणपन्थी गठबन्धन, मुख्यतः माधव-ओली समूहलाई सह्य हुुने कुुरा थिएन ।
आफ्नै पार्टीनेतृत्व झलनाथसमेतको दबाब बढ्दै गएपछि ढिलै भए पनि सरकारबाट राजीनामा दिए पनि माधव-ओली खेमाले झलनाथलाई पैँचो तिर्ने दाउ हेरिरहेका थिए । राजीनामापछि नयाँ सरकारको नेतृत्वका लागि झलनाथको चर्चा पनि हुुन थाल्यो, र त्यो चर्चासँगै माधव-ओली खेमाले षडयन्त्रका योजना बुुन्न थाले । त्यही योजनाअनुुरूप सकभर झलनाथ खनाललाई उम्मेदवार नै बन्न नदिने, बनाउनै परे दुुईतिहाइको बोझिलो सर्त थोपर्ने र राजनीतिक अस्थीरता लम्ब्याइ दक्षिणपन्थी गठबन्धनको माधवनेतृत्वको कामचलाउ सरकारको आयुु लम्ब्याउने, त्यो सर्त पनि पूुरा भएको खण्डमा पार्टीको कार्यवाहक अध्यक्ष केपी ओलीलाई दिनुुपर्ने, पार्टीनेतृत्व आफूले पाएपछि पार्टी आफूनियन्त्रित बनाउने र उपयुुक्त स्थितिमा पार्टीले सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको निर्णय गरी सरकारको नेतृत्वसमेत केपी ओली आफैँले लिने उद्देश्यअनुुरूप कुुनै एक सभासद्लाई हटाइ उक्त रिक्त स्थानमा ओलीलाई सभासद् बनाउनुपर्नेलगायतका सर्तहरू माधव-ओली खेमाले निर्लज्ज रूपले राखेका थिए ।
झलनाथलाई यति धेरै बोझिलो सर्त किन थोपरे एमालेले ? एमालेभित्रको यो 'विनासकाले विपरीत बुुद्घ'ि का कारण यो प्रश्न सर्वत्र उठेको छ । एमालेले पाएको झलनाथनेतृत्वको सरकार त गुुमाए, त्यसका साथै विदेशीहरूको इसारामा चल्ने दलालहरू कति स्वार्थी र निकृष्ट हुुँदा रहेछन् र त्यो निकृष्टपन केपी ओलीमा कुुन हदसम्म चुुलिएको रहेछ ? भन्ने कुुरा पनि स्पष्ट पारेको छ । एमालेभित्रको माधव-ओली खेमाले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा नभएपछि 'बाँदरले आफ्नो घर पनि बनाउँदैन, अरूको घर पनि भत्काउँछ' भनेजस्तै गरेर आफ्नो व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा र पदलोलुुपता हदैसम्म प्रदर्शन गरेको छ । जसका कारण पहिलो चरणकै निर्वाचनमा वामपन्थी शक्तिले प्राप्त गरेको सरकारको नेतृत्व लिने अवसर गुुमाएर देशभक्त, वामपन्थी र गणतन्त्रवादी शक्तिहरूलाई निरास बनाएको छ, र विदेशीहरूको चलखेल बढाएको छ । शान्ति र संविधानको भविष्य अन्योलग्रस्त बनाएको छ । यो राजनीतिक घटनाबाट देशभक्त, वामपन्थी र गणतन्त्रवादीबीचको एकताको आवश्यकता अरू बढेको सर्वत्र महसुुस गरिएको छ ।
source:nayapatrika
