एमालेमा तटस्थ नबस्न दबाब :

काठमाडौं, साउन २५ - प्रधानमन्त्रीका लागि भएका चारै निर्वाचनमा तटस्थ रहेको एमालेले पार्टीको भावी
भूमिका र धारणा तय गर्न बुधबार केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ। प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियाकै विषयमा आन्तरिक विवाद चर्किएका बेला बस्न लागेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नयाँ धारणा तय गर्नेछ । 'बैठकले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको चालु प्रक्रिया सम्बन्धमा पार्टीको भूमिका र धारणाबारे छलफल गर्नेछ,' केन्द्रीय प्रचार विभाग सचिव सूर्य थापाद्वारा सोमबार जारी प्रेस नोटमा उल्लेख छ।

एमालेमाथि तटस्थ बस्ने निर्णय फेर्न पार्टीभित्रै र अन्य पार्टीबाट समेत दबाब परिरहेका बेला हुने यस बैठकलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ।
पार्टी सचिव युवराज ज्ञवालीको भनाइमा राष्ट्रिय सहमतिका लागि ठोस प्रस्ताव तयार गर्न बैठक बोलाइएको हो। 'अहिलेको गतिरोध अन्त्य गरी कसरी राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सकिन्छ भन्ने प्रस्ताव तय गर्न बैठक बोलाइएको हो,' ज्ञवालीले भने। बैठक साउन २६ गते एक दिनका लागि मात्रै बोलाइएको छ।
संयोग नै भन्नुपर्छ, एकीकृत माओवादी र एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक एकैदिन हुने भएको छ। सचिव ज्ञवालीका अनुसार माओवादी बैठकसँग एमाले बैठकको कुनै सम्बन्ध छैन। पार्टीका अध्यक्ष झलनाथ खनाल र महासचिव ईश्वर पोखरेलबीच सोमबार बिहानको छलफलपछि बैठक तय भएको हो। पार्टी विधानमा अध्यक्ष र महासचिवबीच सल्लाहमा बैठक बोलाउने प्रावधान छ।

केन्द्रीय कमिटी बैठक डाक्न संस्थापन पक्ष तयार नभए पनि वरिष्ठ नेता केपी शर्मा ओली पक्षधरले केन्द्रीय कमिटी बैठकमार्फत प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा स्पष्ट धारणा बनाउन दबाब दिएपछि बैठक बोलाइएको हो। त्यसमाथि गत असार २२ गतेदेखि सुरु गरेर साउन ४ गते स्थगन गरिएकाले पनि संस्थापन पक्षलाई बैठक बोलाउन नैतिक दबाब परेको हो।

खनाल र ओलीबीच परस्परविरोधी धारणा रहेकाले पनि पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद बढेको हो। खनाल बहुमतीय सरकारका लागि कुनै पनि पार्टीलाई समर्थन गर्न नहुने पक्षमा छन् भने ओली अहिलेको गठबन्धनलाई कायम राख्दै नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।

संस्थापन पक्ष पूर्ववत धारणामा अडिग रहे पनि ओली समूहले मुलुकलाई लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने भन्दै केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन दबाब दिँदै आएको थियो। ओली पक्ष केन्द्रीय कमिटी बैठकमार्फत निर्णय गरेर कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई सहयोग गर्ने अभियानमा छ। केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत रहेकाले पनि आफूअनुकूल निर्णय गराउन सकिनेमा ओली पक्ष ढुक्क देखिन्छ।

संस्थापन भने कुनै पनि स्थितिमा बहुमतीय सरकारलाई समर्थन नगर्ने र त्यसमा पनि कांग्रेस उम्मेदवार पौडेललाई सहयोग नगर्ने अडानमा छ। 'एमालेले यही अवस्थामा कांग्रेसलाई मत हाल्ने निर्णय गर्दैन,' ज्ञवालीले भने। त्यसो त केन्द्रीय कमिटीमा ओली-नेपाल पक्षको बहुमत रहे पनि कांग्रेस उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने सवालमा बहुमत जुटन गाह्रो छ। पार्टीमा राष्ट्रिय सहमतिका लागि जसरी बहुमत जुटन सजिलो छ, कांग्रेस वा माओवादीमध्ये कुनै एक पार्टीको उम्मेदवारलाई बहुमतीय सरकारका लागि सहयोग गर्ने सवालमा बहुमत जुटाउन त्यत्तिकै गाह्रो छ। आफ्नै पार्टीका नेताको बहुमतको सरकार ढालेर अर्काे पार्टीको नेतृत्वमा फेरि बहुमतीय सरकार बनाउन सघाउने विषय एमालेका सामु नैतिक प्रश्न बनेको छ।
खनाल आफैँ बहुमतीय सरकारको नेतृत्वमा जाने पनि लगभग असम्भव छ। 'बहुमतको सरकारको नेतृत्व हामीले गर्दा नैतिक प्रश्न आउँछ,' ओलीनिकट केन्द्रीय सदस्य भानुभक्त ढकालले भने, 'एमालेले नेतृत्व गर्ने राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मात्रै हो।'

खनालको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति जुट्ने सम्भावना पनि अहिले देखिन्न। यसअघिको सरकारको नेतृत्व पनि एमालेले नै गरेका कारण फेरि उसैको नेतृत्वमा सरकार गठन सम्भव नहुने तर्क कांग्रेस र माओवादी नेताको छ। संविधानसभामा तेस्रो ठूलो दल एमालेले पटकपटक नेतृत्व सम्भव नहुने तर्क उनीहरूको छ। पार्टीभित्रै ओली-नेपाल पक्ष पनि खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकारात्मक छैनन्। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्ने खनालको अभिव्यक्तिलाई ओली पक्षले नेतृत्व लिने दाउपेचका रूपमा लिएका छन्।

माओवादी नागरिक पार्टीमा रूपान्तरण नभएसम्म उसको नेतृत्वको सरकारको कल्पना गर्नै नसकिने ओली पक्षको अडान छ। 'हतियारसहितको, नसुधि्रएको माओवादीको नेतृत्वमा कुनै हालतमा सरकार बन्न सक्दैन,' ओलीले आफना निकटवर्तीलाई यही भन्दै आएका छन्। त्यसो त ढकाल पनि माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्न नसक्ने धारणा राख्छन्।

प्रधानमन्त्री नेपाल पनि अहिलेकै गठबन्धनलाई जीवित राख्नुपर्ने पक्षमा छन्। कामचलाउ प्रधानमन्त्री रहेकै कारण उनी ओलीझैँ कांग्रेस उम्मेदवार पौडेलको पक्षमा खुलेका भने छैनन्। 'तर, माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरामा उहाँ (प्रधानमन्त्री नेपाल) सकारात्मक हुनुहुन्न,' नेपाल निकट एक नेताले भने।

संस्थापन पक्षले कुनै हालतमा पनि बहमतीय सरकार बन्न नदिने अडान राखेकाले पनि आफूअनुकूल निर्णय गराउन ओली-नेपाल पक्षलाई अप्ठ्यारो छ। संस्थापन पक्षको यो अडानलाई ओली पक्षले बहुदलीय जनवादको मर्म नबुझेको आरोप लगाउन पनि पछि परेको छैन। बहुदलीय जनवादमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्षको व्यवस्था भएको बताउँदै एक नेताले भने, 'अहिलेको विशिष्ट अवस्थामा सकेसम्म सहमतीय सरकारको प्रयास गर्ने हो तर त्यो सम्भव नभए वहुमतको सरकार नै सम्भव छैन भनेर अडडी कस्नु बहुदलीय जनवादको विरोधी हो।'
संस्थापनको व्यवहारले वामपन्थी र गैरवामपन्थी भनेर राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाउने आरोप ओली पक्षको छ। केन्द्रीय सदस्य ढकालको भनाइमा वामपन्थी र गैरवामपन्थी भनेर कित्ताकाट गर्ने अवस्था छैन। 'जनआन्दोलनकारी शक्तिबीचको एकतालाई अझै बलियो बनाउनुपर्छ,' ढकालले भने, 'वाम-लोकतान्त्रिक गठबन्धन नै आजको आवश्यकता हो।' २२ दलीय गठबन्धनलाई जीवित राखेर अरूको सहमति खोज्ने प्रयास गर्नुपर्ने यो पक्षको धारणा छ। 'भएको सहमतिलाई गुमाउने होइन, बढाउँदै लैजाने हो,' ढकालले भने।

ढकाल केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनिर्णयको अवस्था तोड्ने बताउँछन्। संस्थापनतिरका नेता भने केन्द्रीय कमिटी बैठकले 'दुवै उम्मेदवारलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गर्नेबाहेक अन्य निर्णय नगर्ने' बताउँछन्। 'राष्ट्रिय सहमतिका लागि हामी जे अडानमा छौँ, त्यसैमा अडिन्छौँ,' एमाले सचिव युवराज ज्ञवालीले भने, 'कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा मात्रै अहिलेको समस्याको निकास होइन।' ज्ञवालीका अनुसार म्याद थप गरिएको समयावधिमा संविधान बन्छ/बन्दैन भन्ने ध्यान दिनुपर्छ। शान्ति र संविधान मुख्य एजेन्डा भएको बताउँदै ज्ञवालीले भने, 'कुनै एउटा व्यक्तिलाई भोट हालेर बहुमतीय सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने अल्प दृष्टिकोणमा एमाले जाँदैन।'

source:nagarik