शिवानी एयर मन्त्रालयको निगरानीमा :

काठमाडौं, साउन २४ -पाइलट पढ्ने विद्यार्थीको साढे सात करोड ठगी गर्ने देशकै पहिलो 'फ्लाइङ स्कुल' शिवानी एयरलाई
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निगरानीमा राखेको छ।

'विद्यार्थीहरूबाट करोडौं ठगी गरेको जानकारी आएपछि शिवानी एयरमाथि हामीले निगरानी गरिरहेका छौं,' मन्त्रालयका सचिव किशोर थापाले आइतबार नागरिकसँग भने, 'यसमा सरकारी कर्मचारी दोषी पाइए अख्तियारले कारबाही गर्छ। यो विषयलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौं।'

ठगी सम्बन्धमा भने सम्बद्ध विद्यार्थीले सम्पर्क बाहिर रहेका शिवानीका कार्यकारी अध्यक्ष मणिन्द्रलाल रञ्जितकार विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी हाल्नुपर्ने सचिव थापाले बताए। रञ्जितकारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि ठगिएका विद्यार्थीको पैसा फिर्ता दिने प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने थापाले जानकारी दिए।

मन्त्रालयले शिवानीको चल अचल सम्पत्ति हस्तक्षेप गरी बिक्री गर्न सक्ने सचिव थापाले बताए। 'शिवानीसँग रहेका तीनवटा जहाज भरतपुर विमानस्थलमा सुरक्षित छ। त्यसबाहेक उसका अचल सम्पत्ति पनि हुनसक्छन्,' उनले भने, 'ती बिक्री गरेर विद्यार्थीलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन
सकिन्छ।'

जहाज उडान सञ्चालन गर्नुअघि शिवानीले सरकारका नाममा राखेको धरौटीबाट पनि विद्यार्थीलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सकिने उनले बताए। विद्यार्थीलाई क्षतिपूर्ति दिनुअघि राम्रोसँग छानविन गर्ने र पैसा बुझाउनुअघि विद्यार्थीले कम्पनीसँग गरेको सम्झौता अध्ययन गर्ने थापाले जानकारी दिए। मन्त्रालयलाई शिवानीको उडान इजाजत रद्द गर्न सक्ने अधिकार रहेको उनले बताए।

मन्त्रालयले इजाजत दिएपछि वायुसेवा सञ्चालन अनुमति तथा प्रमाणपत्र (एओसी) दिने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरूले शिवानीलाई कारबाही गर्ने निकाय प्राधिकरण नभएको बताए।

'विद्यार्थीलाई ठगी गरेको जानकारीमा आयो,' प्राधिकरणका नायबमहानिर्देशक विनोद गौतमले भने, 'तर, विद्यार्थी ठगिएका विषयमा कारबाही गर्ने निकाय प्राधिकरण होइन।' सञ्चालनमा रहेको तर प्राधिकरणको मापदण्ड पूरा गरेको छैन भने कम्पनी रोक्का र एओसी खारेज वा नवीकरण गर्न सक्ने अधिकारमात्र प्राधिकरणलाई रहेको गौतमले जानकारी दिए।

भएका जहाज सञ्चालनमा नरहेको, कम्पनीमा कोही अधिकारी नभएको र पुनः उडान सञ्चालन गर्ने कुनै आधार नदेखिएपछि शिवानीको एओसी नवीकरण नगरिएको उनले जानकारी दिए। शिवानीको अन्तिम म्याद गत असार मसान्तसम्म थियो।

शिवानीका कार्यकारी अध्यक्ष रञ्जितकार भने कम्पनीको एओसी नवीकरण गराउन प्राधिकरणमा पत्राचार गरिरहेका छन्। उनी आफू उपस्थित नभई कम्पनीको लेटरप्याडमा 'एकल सेयरधनी' लेखेर एओसी नवीकरण गराउन पत्र पठाइरहेको सम्बद्ध स्रोतले बतायो।

सम्पर्क बाहिर रहेका रञ्जितकार आइतबार प्राधिकरण अन्तर्गतको हवाई उड्डयन सुरक्षा विभागमा आफै उपस्थित भई चितवन भरतपुरस्थित कम्पनी निरीक्षण गर्न आग्रह गरेको स्रोतले जानकारी दियो।

रञ्जितकारले साउनभित्र कम्पनी सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाएर भदौ १५ बाट पुनः उडान गर्ने बताएको स्रोतले जानकारी दियो। कम्पनी निरीक्षण र जहाजका अवस्था बुझ्न विभागका एक पाइलट र एक इन्जिनियर मंगलबार भरतपुर जाने सम्बद्ध अधिकारीले बताए।

भरतपुर नगरपालिका-२ का २२ वर्षीय पीडित विद्यार्थी अर्पण पोखरेलले शिवानी एयर रोक्का गर्नका लागि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा केही दिनभित्रै उजुरी हाल्ने बताए। पीडित साथीहरू भेला भई रञ्जितकार विरुद्ध प्रहरीमा ठगी गरेको उजुरी हाल्ने पनि उनले जानकारी दिए।

शिवानीले ३० विद्यार्थीबाट २३ देखि २६ लाखका दरले साढे ७ करोड रुपैयाँ लिएर तालिम पूरा नगरी बीचमै अलपत्र छाडेको थियो।
तालिम लिइरहेका विद्यार्थीलाई सुइँकोसम्म नदिई कार्यकारी अध्यक्ष रञ्जितकार सम्पर्क बाहिर भएका थिए। रञ्जितकार सम्पर्क बाहिर भएपछि सबै विद्यार्थीको पढाइ बन्द छ भने जहाज उडाउने तालिम पनि रोकिएको छ। रञ्जितकारले आठ महिनाअघि शिवानीको व्यवस्थापन जिम्मेवारी लिएका थिए।

शिवेन्द्रबहादुर बस्नेतले २०६३ सालमा शिवानी एयर स्थापना गरेका थिए। विद्यार्थीले बस्नेतलाई पैसा बुझाएका थिए। स्कुल सञ्चालनको २२ महिनापछि बस्नेत विद्यार्थीबाट उठेको सबै पैसा लिएर बेपत्ता भएका थिए। त्यसपछि रञ्जितकारले शिवानीको सबै दायित्व सकारेर कम्पनी
सञ्चालन गरेका थिए।

शिवानीले १० महिना तालिम अवधिमा २ सय घन्टा जहाज उडाउने र ५ सय ८० घन्टा सैद्धान्तिक तालिम लिने पाठ्यक्रम बनाएको थियो। यसका लागि प्रतिविद्यार्थी २६ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको थियो। पाठ्यक्रम अनुसार २ सय घन्टाभित्र १० घन्टा मल्टी इन्जिन जहाज उडान, अर्को १० घन्टा 'इन्स्ट्रुमेन्ट रेटिङ' र बाँकी सिंगल इन्जिन उडान रहेको छ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार शिवानीलाई मल्टी इन्जिन तालिम दिने अनुमति दिइएको छैन। इन्स्ट्रुमेन्ट रेटिङ नेपालमा हुँदैन। उसले रेटिङ गर्ने देश पनि तोकेको छैन। कम्पनीलाई जहाज नआएसम्म 'ग्राउन्ड क्लास' मात्र गर्ने अनुमति दिइएको थियो। फ्लाइङ स्कुल सञ्चालन गर्न १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी चाहिने प्राधिकरणले जनाएको छ।

source:nagarik